बिहार ने वाहन मालिकों के लिए माफी योजना की घोषणा की

बिहार सरकार ने मंगलवार को वाहन मालिकों के लिए सीमित जुर्माने के साथ अपने लंबित मोटर वाहन कर का भुगतान करने के लिए एक माफी योजना की घोषणा की। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. परिवहन विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था।

पत्रकारों से बात करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, “कैबिनेट ने परिवहन/गैर-परिवहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर और बैटरी चालित वाहनों के मालिकों के लिए उनके लंबे समय से लंबित भुगतान के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी है।” मोटर वाहन कर 30 प्रतिशत जुर्माने के साथ। ट्रैक्टर और ट्रेलरों के मालिकों के लिए, सरकार ने कहा कि उन्हें परिवहन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

उन्होंने कहा कि यह योजना छह महीने के लिए वैध है और बिहार-पंजीकृत वाहनों के लिए लागू है।

कैबिनेट ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना (जीडब्ल्यूएसएस) के तहत नवादा जिले के घरों में गंगा के उपचारित बाढ़ के पानी की आपूर्ति से संबंधित परियोजना के विस्तार और शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दे दी।

सिद्धार्थ ने कहा, "कैबिनेट ने नवादा में घरों में उपचारित गंगा बाढ़ के पानी की आपूर्ति से संबंधित परियोजना के विस्तार और शीघ्र पूरा करने के लिए 340.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।"

उन्होंने कहा, "जीडब्ल्यूएसएस के तहत नवादा जिले के घरों में उपचारित गंगा बाढ़ का पानी उपलब्ध कराने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और यह परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी, लोगों को जल्द ही पीने के लिए उनके घरों में पवित्र गंगा जल मिलेगा।"

गौरतलब है कि कुमार ने पिछले साल नवंबर में गया और राजगीर में सरकार की महत्वाकांक्षी जीडब्ल्यूएसएस का लोकार्पण किया था।

उन्होंने गया में वादा किया था कि नवादा के निवासियों को भी अगले साल से उपचारित गंगा जल मिलना शुरू हो जायेगा. कुमार की अध्यक्षता में दिसंबर 2019 में गया में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में इस योजना (अब 4,515 करोड़ रुपये) को मंजूरी दी गई थी।