Bihar: राज्यव्यापी पुल सुरक्षा निरीक्षण के लिए एआई-सक्षम ड्रोन को अपनाया

Patna पटना : बिहार सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं रखरखाव नीति, 2025 के तहत पुल सुरक्षा प्रबंधन के एक मुख्य घटक के रूप में एआई-संचालित ड्रोन तकनीक को लागू किया है। यह नीति, व्यवस्थित पुल रखरखाव के लिए समर्पित भारत की पहली राज्य-स्तरीय नीति है।

पिछले महीने बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस नीति में राज्य के सभी पुलों के लिए अनिवार्य ड्रोन निरीक्षण और एआई-संचालित निगरानी की शुरुआत की गई है। इस नीति के तहत, राज्य के 3,968 पुलों पर पारंपरिक मैनुअल निरीक्षण की जगह उन्नत हवाई आकलन किया जाएगा, जिसमें आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली द्वारा तृतीय-पक्ष ऑडिट में पहचानी गई 45 उच्च-जोखिम वाली संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन 4K, थर्मल इमेजिंग और LiDAR से लैस ड्रोन, नीति के तकनीकी मानकों के अनुसार, नींव, बेयरिंग और डेक सहित महत्वपूर्ण पुल घटकों का व्यापक स्कैन करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करके 98.5 प्रतिशत सटीकता के साथ उप-मिलीमीटर दरारें, जंग और क्षरण दोषों का पता लगाएंगे।

सभी निरीक्षण डेटा स्वचालित रूप से ब्रिज हेल्थ इंडेक्स (बीएचआई) प्रणाली के साथ एकीकृत होकर स्थिति स्कोर और सार्वजनिक स्टार रेटिंग उत्पन्न करते हैं। 20 से कम बीएचआई स्कोर वाले महत्वपूर्ण पुलों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। बाढ़ के दौरान, नीति के "असाधारण घटना कार्य" प्रोटोकॉल के तहत ड्रोन वास्तविक समय में स्थिरता का आकलन करेंगे।

बिहार के लोक निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, "ड्रोन आकाश में हमारी आँखें हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी दरार नज़र न आए। हमारी नीति के अनुसार, महत्वपूर्ण पुलों के लिए हर 90 दिनों में ड्रोन स्कैन अनिवार्य है - जो देश में पहली बार है। इससे मानवीय जोखिम समाप्त होता है और मिलीमीटर-स्तर पर दोष का पता लगाना सुनिश्चित होता है। 2026 तक, सभी 532 मेगा ब्रिजों में आजीवन निगरानी के लिए डिजिटल ट्विन मॉडल होंगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा में एक परिवर्तनकारी छलांग है।"