पटना: बिहार में वर्ष 2024-25 तक पांच लाख 17 हजार सरकारी नियुक्तियां होंगी. Chief Minister Nitish Kumar ने संबंधित अधिकारियों को इसे मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है. इनमें से 2 लाख 11 हजार नई नियुक्तियों की अधियाचना विभिन्न नियुक्ति आयोगों को दी गई है. साथ ही अगले एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचन भेजा जायेगा. अनुमान है कि अगले साल नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होंगी, जिसके लिए अगले साल अनुरोध भेजा जायेगा. यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है.
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सात निश्चय-2 के तहत राज्य में 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां की गयी हैं. इसके अलावा एक लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं. साथ ही, वर्ष 2024 तक 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के कुल लक्ष्य के साथ पांच लाख 17 हजार रिक्तियां यानी (पांच लाख 16 हजार, एक लाख 99 हजार और पांच लाख 17 हजार) भर्ती प्रक्रिया के तहत हैं। -25. इस प्रकार, मुख्यमंत्री के सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को पार करते हुए वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जायेगी.
अगले तीन माह में 1.99 लाख को नियुक्ति पत्र मिलेंगे
अब तक पांच लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी गयी है. इसके अलावा एक लाख 99 हजार सरकारी नौकरियों से जुड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अगले तीन महीने में नियुक्ति पत्र बांटने का लक्ष्य है. इसके साथ ही सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया. सात निश्चय-2 के तहत अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये गये हैं और आने वाले वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे.
सात निश्चय-2 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य था.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन कार्यक्रम 2020-25 के तहत 15 दिसंबर 2020 से प्रभावी सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों के साथ बैठक की और निकट भविष्य में लक्ष्य हासिल करने की कार्ययोजना बनायी. वर्ष को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया गया.
विभिन्न विभागों में अनुमानित रिक्तियां
शिक्षा विभाग - 217591
स्वास्थ्य - 65734
मकान - 41414
राजस्व एवं भूमि सुधार-15214
जल संसाधन - 13712
ग्रामीण विकास - 11784
समाज कल्याण विभाग - 10844
माध्यमिक जल संसाधन - 7548
परिवहन विभाग - 7521
एससी-एसटी कल्याण- 7163
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा - 6688
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - 6261
ऊर्जा विभाग - 5563
पंचायती राज - 5551
श्रम संसाधन - 5039
पशु और मछली संसाधन - 4814
सामान्य प्रशासन - 3845
भवन निर्माण - 3828
ग्रामीण कार्य-3346
योजना एवं विकास – 3128
कृषि - 3015
कैबिनेट - 2994
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - 2520
सड़क निर्माण- 2465
सहयोग- 2106
