Bihar : 211 नए डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू पर रोक, तैयारियों की कमी बनी वजह
Bihar बिहार: सरकार द्वारा 1 जुलाई से राज्य के नवसृजित डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की योजना फिलहाल टल गई है। प्रशासनिक तैयारियां पूरी न होने के कारण 211 नए डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकेंगी। इस फैसले से हजारों छात्रों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
कुछ समय पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से नए डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। लेकिन अब जमीनी स्तर पर तैयारियों की कमी सामने आने के बाद इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, कई कॉलेजों में अभी तक बुनियादी ढांचा, स्टाफ की नियुक्ति, कक्षाओं की व्यवस्था और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पूरी नहीं हो पाई है। इसी कारण इन संस्थानों में पढ़ाई शुरू करना संभव नहीं हो सका है।
शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कॉलेजों के संचालन में कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आ रही हैं, जिन्हें दूर किए बिना कक्षाएं शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा।
बताया जा रहा है कि अब इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की नई तारीख राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी और उच्च स्तर पर समीक्षा के बाद तय की जाएगी। मुख्यमंत्री स्तर पर सहमति के बाद ही आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य था कि नए डिग्री कॉलेजों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को अपने ही इलाके में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन फिलहाल तैयारियों की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाई है।
अधिकारियों के अनुसार, कॉलेजों में फैकल्टी की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई स्थानों पर भवन निर्माण और आवश्यक शैक्षणिक उपकरणों की उपलब्धता अभी अधूरी है।
इस वजह से शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक सभी आवश्यक मानक पूरे नहीं हो जाते, तब तक कक्षाएं शुरू करना संभव नहीं होगा।
सरकार अब इन सभी कमियों को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द कॉलेजों में पढ़ाई शुरू की जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्थिति की समीक्षा कर नई तारीख घोषित की जाएगी।
फिलहाल 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने में देरी से छात्रों में निराशा जरूर है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
