बिहार

मुंगेर में धान खरीद का बड़ा अपडेट, 35,214 MT का लक्ष्य तय

Rajeshwari Nishad
18 Nov 2026 2:38 PM IST
मुंगेर में धान खरीद का बड़ा अपडेट, 35,214 MT का लक्ष्य तय
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मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले में धान उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी स्तर पर धान खरीद का लक्ष्य कम निर्धारित किए जाने से नाराज पैक्स अध्यक्षों ने अपना बहिष्कार समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले आश्वासन के बाद पैक्स अध्यक्षों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे उन किसानों की परेशानी कम होने की उम्मीद है, जो अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सहकारिता विभाग की ओर से जिले में 15 नवंबर से धान खरीद शुरू करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन निर्धारित लक्ष्य में कटौती के विरोध में पैक्स अध्यक्षों ने खरीद का बहिष्कार कर दिया था। अब बहिष्कार समाप्त होने से जिले में धान खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।
कम लक्ष्य मिलने से नाराज थे पैक्स अध्यक्ष
मुंगेर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कम किए जाने को लेकर पैक्स अध्यक्षों में नाराजगी थी। पैक्स अध्यक्षों का कहना था कि जिले में धान का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन सरकारी खरीद का निर्धारित लक्ष्य वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।कम लक्ष्य मिलने के कारण बड़ी संख्या में किसानों की उपज सरकारी दर पर नहीं खरीदी जा सकेगी, ऐसी आशंका जताई गई थी। इसी मुद्दे को लेकर पैक्स अध्यक्षों ने धान खरीद का बहिष्कार करने का फैसला लिया था।बहिष्कार के कारण सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई और किसान असमंजस की स्थिति में थे। किसानों को चिंता थी कि यदि समय पर धान की खरीद शुरू नहीं हुई, तो उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।
जिले में 33,214 टन धान खरीद का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मुंगेर जिले में 33,214 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लक्ष्य में 11,944 मीट्रिक टन की कटौती की गई है।यही कटौती पैक्स अध्यक्षों की नाराजगी का प्रमुख कारण बनी थी। उनका कहना था कि पिछले वर्षों की तुलना में कम लक्ष्य मिलने से धान अधिप्राप्ति व्यवस्था पर असर पड़ेगा।पैक्स अध्यक्षों ने मांग की थी कि जिले में धान उत्पादन और किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद बदला फैसला
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद पैक्स अध्यक्षों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है।पैक्स अध्यक्षों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और धान खरीद के लक्ष्य से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।बहिष्कार समाप्त होने के बाद पैक्स स्तर पर धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जिले के किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।हालांकि, धान खरीद के लक्ष्य में तत्काल कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, इस संबंध में कोई अंतिम संशोधित आंकड़ा सामने नहीं आया है।
जिले में 56 पैक्स और तीन व्यापार मंडल चयनित
मुंगेर जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए कुल 56 पैक्स और तीन व्यापार मंडलों का चयन किया गया है। इन संस्थाओं के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जानी है।जिला सहकारिता पदाधिकारी मीनू कुमारी ने पूर्व में बताया था कि जिले में 15 नवंबर से धान खरीद शुरू करने की तैयारी की गई है।सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से किसान अपनी उपज निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे उन्हें बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के बीच न्यूनतम मूल्य का संरक्षण मिलता है।
साधारण धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये
सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।वहीं, ए ग्रेड धान के लिए किसानों को 2,461 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। दोनों श्रेणियों के धान के समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को इन निर्धारित दरों पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा।
पिछले वर्ष 45 हजार टन से अधिक हुई थी खरीद
मुंगेर जिले में पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45,158 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था।इसके मुकाबले 7,396 किसानों से कुल 45,056 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। यह निर्धारित लक्ष्य का 99.78 प्रतिशत था।पिछले वर्ष जिले में 53 पैक्स और चार व्यापार मंडलों के माध्यम से खरीद की गई थी।इस वर्ष लक्ष्य घटने के कारण पैक्स अध्यक्षों ने चिंता जताई थी कि बड़ी संख्या में किसान सरकारी खरीद का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं।
किसानों को अब खरीद शुरू होने से राहत की उम्मीद
पैक्स अध्यक्षों के बहिष्कार समाप्त करने से जिले के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी धान खरीद बाधित होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही थीधान की फसल तैयार होने के बाद किसानों के लिए समय पर बिक्री और भुगतान महत्वपूर्ण होता है। कई किसान फसल बेचकर अगली खेती की तैयारी करते हैं।ऐसे में खरीद में देरी होने पर आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। सरकारी केंद्रों पर खरीद शुरू होने से किसानों को अपनी उपज के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।हालांकि, किसानों को पूरी राहत तभी मिलेगी, जब खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था हो और पात्र किसानों से समय पर धान
खरीदा
जाए।
लक्ष्य बढ़ाने की मांग पर बनी रहेगी नजर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद पैक्स अध्यक्षों ने बहिष्कार समाप्त कर दिया है, लेकिन खरीद लक्ष्य बढ़ाने का मुद्दा अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।जिले में धान उत्पादन के अनुमान और निर्धारित खरीद लक्ष्य के बीच बड़ा अंतर है। पैक्स अध्यक्षों की मांग रही है कि अधिक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए।अब संबंधित विभाग की ओर से लक्ष्य बढ़ाने या अन्य आवश्यक निर्णय लेने पर नजर रहेगी।
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