डायबिटीज के इलाज पर बड़ा दांव, 1000 करोड़ से बनेगी स्टेम-सेल लैब
रोहतास। मधुमेह के उपचार को लेकर बिहार के रोहतास जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने की तैयारी है। डेहरी-ऑन-सोन में अत्याधुनिक ग्लोबल स्टेम-सेल डायबिटीज क्योर प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव सामने आया है। इस परियोजना पर करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना जताई गई है। प्रस्तावित केंद्र का लक्ष्य स्टेम-सेल आधारित तकनीकों के जरिए मधुमेह के दीर्घकालिक और किफायती उपचार की संभावनाओं पर शोध करना होगा।
इस महत्वाकांक्षी पहल की रूपरेखा गोवा के वास्को-द-गामा स्थित रवींद्र भवन में 'लेट्स इंस्पायर बिहार' द्वारा आयोजित बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 के दौरान सामने आई। समिट में डेहरी की रहने वाली वैज्ञानिक डॉ. रीना सिंह ने बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह को परियोजना से जुड़े समझौते का प्रारूप सौंपा।
इस प्रस्ताव के धरातल पर उतरने पर डेहरी-ऑन-सोन को स्टेम-सेल और डायबिटीज अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि स्टेम-सेल आधारित डायबिटीज उपचार अभी तेजी से विकसित हो रहा शोध क्षेत्र है और इसे सभी मरीजों के लिए स्थापित स्थायी इलाज नहीं माना जाता। प्रस्तावित प्रयोगशाला का फोकस इसी दिशा में शोध और नई उपचार तकनीकों के विकास पर रहेगा।
एक हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना
प्रस्तावित ग्लोबल स्टेम-सेल डायबिटीज क्योर प्रयोगशाला पर करीब एक हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं, चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं, विशेषज्ञ वैज्ञानिकों और तकनीकी बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी।
परियोजना से जुड़े लोगों का उद्देश्य ऐसा शोध केंद्र विकसित करना है जहां मधुमेह के इलाज के लिए आधुनिक स्टेम-सेल तकनीक पर काम किया जा सके। वर्तमान में मधुमेह के प्रबंधन में बीमारी के प्रकार और मरीज की स्थिति के अनुसार जीवनशैली में बदलाव, दवाएं, ग्लूकोज मॉनिटरिंग और इंसुलिन जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
नई परियोजना में इस बात पर शोध किए जाने की उम्मीद है कि स्टेम-सेल आधारित उपचार भविष्य में कुछ मरीजों के लिए इंसुलिन पर निर्भरता कम करने या शरीर में इंसुलिन उत्पादन की क्षमता बहाल करने में किस हद तक प्रभावी हो सकता है।
डॉ. रीना सिंह ने सौंपा प्रोजेक्ट का प्रारूप
बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 में इस परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली। डेहरी की बेटी और वैज्ञानिक डॉ. रीना सिंह ने राज्य की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह को परियोजना से संबंधित समझौते का प्रारूप सौंपा।
इसे परियोजना को आगे बढ़ाने की शुरुआती प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में निवेश, जमीन, तकनीकी सहयोग, आवश्यक मंजूरियों और परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा सकता है।
इतने बड़े चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने के लिए विभिन्न नियामकीय और वैज्ञानिक मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। स्टेम-सेल अनुसंधान और उपचार संवेदनशील चिकित्सा क्षेत्र है, इसलिए परियोजना को लागू करने में निर्धारित चिकित्सा और अनुसंधान नियम महत्वपूर्ण होंगे।
डायबिटीज के उपचार में स्टेम-सेल पर बढ़ रहा शोध
दुनियाभर में वैज्ञानिक मधुमेह, खासकर इंसुलिन उत्पादन से जुड़ी समस्याओं के उपचार में स्टेम-सेल तकनीक की संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य ऐसी कोशिकाएं विकसित करना है जो शरीर में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की तरह काम कर सकें।
हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर मरीजों के लिए इसे सामान्य और सुनिश्चित स्थायी इलाज के रूप में अपनाने से पहले सुरक्षा, प्रभावशीलता और लंबे समय के परिणामों पर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी हैं।
इसी वजह से डेहरी में प्रस्तावित प्रयोगशाला का अनुसंधान पहलू महत्वपूर्ण होगा। यदि यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शोध सुविधाएं विकसित होती हैं तो इससे देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी नई संभावनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है।
मरीजों के लिए किफायती इलाज पर रहेगा जोर
परियोजना की अवधारणा में केवल नई तकनीक विकसित करना ही नहीं, बल्कि उपचार को किफायती बनाने पर भी जोर दिया गया है। आधुनिक सेल और जीन आधारित चिकित्सा तकनीकें अक्सर महंगी होती हैं। ऐसे में यदि शोध के जरिए कम लागत वाली प्रभावी तकनीक विकसित होती है तो इसका लाभ बड़ी आबादी तक पहुंच सकता है।
भारत में मधुमेह एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। बड़ी संख्या में लोगों को नियमित जांच, दवाओं और कुछ मामलों में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बीमारी के बेहतर उपचार के लिए होने वाला शोध चिकित्सा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
रोहतास के लिए भी बड़ा अवसर
एक हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश वाली परियोजना रोहतास जिले के लिए चिकित्सा क्षेत्र के साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र बनने से वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं।
इसके अलावा लैब उपकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, परिवहन और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यदि केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान के रूप में विकसित होता है तो डेहरी की पहचान चिकित्सा अनुसंधान के नक्शे पर मजबूत हो सकती है।
अभी प्रस्ताव से धरातल तक का सफर बाकी
बिहार डेवलपमेंट समिट में परियोजना का प्रारूप सौंपा जाना महत्वपूर्ण शुरुआती कदम है, लेकिन एक हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना को वास्तविक रूप देने के लिए अभी कई चरण पूरे होने बाकी हैं। जमीन, निवेश, सरकारी और नियामकीय मंजूरी, वैज्ञानिक साझेदारी तथा निर्माण की समयसीमा जैसे पहलुओं पर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
परियोजना के आगे बढ़ने के साथ यह भी स्पष्ट होगा कि प्रयोगशाला का निर्माण कब शुरू होगा और शोध गतिविधियां कब तक शुरू की जा सकेंगी। फिलहाल इस पहल ने डेहरी-ऑन-सोन को स्टेम-सेल और मधुमेह अनुसंधान के संभावित बड़े केंद्र के रूप में चर्चा में ला दिया है।
