बक्सर: वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैंकों को विकास कार्यो के प्रति सरकार की प्राथमिकता को समझने का सख्त संदेश दिया और कहा कि निजी बैंक सरकार की प्राथमिकता को नजरअंदाज कर रहे हैं. अगर बैंक इसे नहीं समझेंगे तो सरकार अपना पैसा बैंकों में जमा करने के लिए प्राथमिकता तय करेगी.
चौधरी की अध्यक्षता में स्थानीय होटल में 85 वीं एवं 86 वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में बैंकों को ऋण आवेदन के लिये जरूरी दस्तावेज की सूची जारी करने का निर्देश दिया गया. वहीं, राज्य का साख-जमा अनुपात (सीडी-रेशियो) पहली बार 55 फीसदी से अधिक हो गया. 30 जून, 2023 को राज्य का साख-जमा अनुपात 55.70 हुआ. दूसरी ओर, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों ने 2.04 लाख करोड़ के वार्षिक ऋण लक्ष्य के विरुद्ध 2.20 लाख करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया, जो कि लक्ष्य का 108 प्रतिशत है. बैठक में वित्त मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित करने पर बैंकों की सराहना की. कहा, इस गति को बैंक बनाए रखें. सरकार बैंक को हर संभव मदद देने को तैयार है. वहीं, ऋण वितरण में लक्ष्य से पीछे रहने वाले बैंकों को चेतावनी भी दी. विशेष तौर पर निजी बैकों को उन्होंने अधिक से अधिक ऋण वितरण को प्राथमिकता में शामिल करने व जमा लेने के लिये बैंकों को सरकारी प्राथमिकता को ध्यान में रखने की हिदायत दी.
जिला व प्रखंड स्तर की बैठक के निर्णय की समीक्षा हो
वित्त मंत्री ने कहा कि जिला व प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की रिपोर्ट की समीक्षा की जाए. इसके लिए इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में रखी जाए. ताकि, इस बात की जानकारी हो कि कौन जिला व प्रखंड स्तर पर बैंकों के रवैया की जानकारी हो. इन बैठकों का आयोजन भी निर्धारित समय हो. बैठक में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव एवं जीविका के कार्यपालक निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड व विभिन्न बैंकों के वरीय अधिकारी मौजूद थे.
