जिला मुख्यालय में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे

बिहार | शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दी जाएगी. इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी डीएम को अपने-अपने जिलों में दो-दो बड़े स्थलों की पहचान करने को कहा है, जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरा हो जाए.

इसमें एक स्थल का चयन मूल आयोजन के लिए होगा जबकि एक स्थल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आरक्षित रहेंगे. डीएम से कहा गया है आपके जिले में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) उपयुक्त साबित होते हैं.अपर मुख्य सचिव के अनुसार नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी. सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए नियुक्ति पत्र दी जाएगी.

जिला मुख्यालय में शिक्षकों के योगदान और अन्य औपचारिकता पूरी होगी. अक्टूबर मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) और बैकअप केंद्र में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कराएं.

देश में जनगणना जाति आधारित हो शिवानंद

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित हो, बिहार से इसके समर्थन में सामूहिक आवाज़ उठे, जिसका नेतृत्व विरोधी दल के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी करें. जातिगत गणना का नतीजा घोषित होने के बाद कई जातियों के नेताओं को अपनी-अपनी जातियों की गिनती मंज़ूर नहीं हो रही है. जारी बयान में श्री तिवारी ने कहा कि उन सबकी शिकायत एक ही जैसी है. वह यह कि हमारी जाति की संख्या को कम कर दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि असल में जब तक जाति की गिनती नहीं हुई थी तब तक सभी जातियों के नेताओं को अपनी-अपनी जाति की संख्या को लेकर अतिरंजना का भाव था. यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि लोकतंत्र में बल का अर्थ संख्या बल ही है. इसलिए गिनती के पहले अपनी-अपनी जाति की संख्या को लेकर नेताओं में भ्रम बना हुआ था.

जातिगत गणना के नतीजा से उस भ्रम को झटका लगा है. इसी बेचैनी में गिनती को ही अविश्वसनीय बताया जा रहा है. इस तरह के भ्रम को दूर करने का सबसे मु़फीद रास्ता तो यह होगा कि भारत सरकार अगली जनगणना जाति आधारित करा दे.