JD(U) को एक और झटका, चौथे नेता ने वक्फ बिल के लिए पार्टी के समर्थन पर इस्तीफा दिया

Patna पटना : जेडी(यू) पार्टी को एक और झटका लगा है, एम राजू नैयर ने इस्तीफा दे दिया है, वे वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पार्टी के समर्थन पर पार्टी छोड़ने वाले चौथे नेता बन गए हैं। उनके इस्तीफे से पहले तीन अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है, जिन्होंने बिल के लिए पार्टी के समर्थन का विरोध किया है।

जेडी(यू) नेता राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा, "वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और समर्थन मिलने के बाद मैं जेडी(यू) से इस्तीफा देता हूं।" उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जेडी(यू) द्वारा इस काले कानून के पक्ष में मतदान करने से बहुत आहत हूं, जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है।" उन्होंने कहा, "मैं जेडी(यू) युवा के पूर्व राज्य सचिव पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मैं माननीय सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजकर मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध करता हूं।"

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भाजपा के सहयोगी दलों और सांसदों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का आग्रह किया था। इस्तीफा देने वाले जेडी(यू) के अन्य तीन नेता तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित एक पत्र में तबरेज सिद्दीकी अलीग ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने "मुस्लिम समुदाय के विश्वास को धोखा दिया है।" जबकि, अपने पत्र में मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने लिखा, "हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था कि आप विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है।" मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि वे इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख ने लाखों मुसलमानों को "गहरी ठेस" पहुंचाई है।

यह इस्तीफा जेडीयू के लिए ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। संसद ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हां में 128 और नहीं में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया है।" मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी संसद में पारित हो गया है। (एएनआई)