कृषि बजट चौथे रोडमैप की योजनाओं पर केंद्रित रहेगा

पटना न्यूज़: बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जाना है. चौथे रोडमैप में किसान हित में कई योजनाएं शुरू की जाएंगी. जलवायु अनुकूल खेती, जैविक और सामूहिक खेती के अलावा यांत्रिकरण, फसल प्रबंधन को बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे. आम बजट में इसकी झलक दिखेगी.

इस कारण बजट में कृषि विभाग की हिस्सेदारी भी पिछले साल से ज्यादा रहने की उम्मीद है. वर्ष 2022-23 में करीब 3615 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. इस साल उम्मीद है कि इससे ज्यादा बजट कृषि क्षेत्र को मिले. सबसे ज्यादा ध्यान जलवायु अनुकूल खेती, मोटे अनाज और जैविक खेती जैसी योजनाओं पर दिया जाना है. अभी राज्य के 190 गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि चलाया जा रहा है.

इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने वाली योजनाएं भी सरकार की प्राथमिकताओं में है. बाजार नहीं मिल पाने के चलते किसान फसल उत्पादन में रुचि नहीं दिखाते हैं. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि कृषि बाजार, ऑनलाइन बिक्री आदि को बढ़ावा दिया जाए. हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस मद में भी विभाग को राशि मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा चौथे रोडमैप के तहत आलू, केला और सब्जी के तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी प्रस्ताव है. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना भी रोडमैप में शामिल है. फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा दिया जाना है. फसल अवशेष प्रबंधन आने वाले दिनों के लिए महत्वपूर्ण है. अभी फसल जलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है. प्रदूषण बढ़ रहा है. कृषि यांत्रिकरण में सरकार का लक्ष्य छोटे किसानों तक इसका लाभ पहुंचाना है. इसमें ज्यादा एफपीओ बनाने का भी लक्ष्य है. अभी कृषि यांत्रिकरण का लाभ बड़े किसानों तक ही सिमट कर रह गया है.

बीज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और किसानों के घर तक बीज पहुंचाने की योजना पर भी काम चल रहा है. गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाह रही है. विभाग की योजना स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन को बढ़ावा देना भी है. इससे बीज की लागत कम होने की उम्मीद है. इस क्षेत्र की योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान होने की उम्मीद है.