Bihar में अवैध रेत-पत्थर खनन पर कार्रवाई तेज

Patna पटना: बिहार सरकार ने अवैध रेत और पत्थर खनन पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, पिछले साल दिसंबर में पूरे राज्य में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था।

एक महीने तक चले इस अभियान के दौरान, खान और भूविज्ञान विभाग ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण गतिविधियों के खिलाफ राज्य भर में 4,582 जगहों पर छापे मारे।इस कार्रवाई के तहत, अधिकारियों ने 574 वाहन ज़ब्त किए, 248 FIR दर्ज कीं और कई गिरफ्तारियां कीं, जिससे खनन माफिया को बड़ा झटका लगा।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, औरंगाबाद जिले में सबसे ज़्यादा छापे (331) मारे गए, जबकि पटना जिले में अवैध खनन से जुड़े मामलों में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां (15) हुईं। मगध डिवीजन में फल्गु नदी, शाहाबाद में सोन नदी और पटना में गंगा नदी में रेत खनन बड़े पैमाने पर होता है। इन नदियों के अलावा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, परमान, कमला बालन और अन्य नदियों में भी खनन होता है। औरंगाबाद, गया, रोहतास और कैमूर के पहाड़ों में पत्थरों का खनन अक्सर होता रहता है।

अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि यह अभियान सिर्फ़ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि अवैध खनन के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का एक पक्का प्रयास है। उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूविज्ञान मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में नियमित निगरानी और कड़ी समीक्षा का असर विभाग के राजस्व प्रदर्शन में साफ़ दिख रहा है। अधिकारियों ने इस उपलब्धि का श्रेय अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने और कानूनी खनन कार्यों को बढ़ावा देने को दिया। विभाग ने यह साफ़ कर दिया है कि जिन इलाकों में अवैध खनन की बार-बार शिकायतें मिलेंगी, वहां जांच सिर्फ़ खनन ऑपरेटरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित प्रशासनिक इकाइयों की ज़िम्मेदारी भी तय की जाएगी। सभी जिलों के खनन अधिकारियों को हर शिकायत पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार का मानना ​​है कि कानूनी और संगठित खनन को बढ़ावा देने से न सिर्फ़ राजस्व बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थायी आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।