बिहार के किसानों को बड़ी सौगात रबी से मिलेगा फसल बीमा का लाभ

पटना: बिहार सरकार ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदमों की तैयारी की है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और फसल नुकसान के आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए रबी सीजन से फसल बीमा का लाभ देने, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM की पहुंच बढ़ाने और कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए नए गोदाम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य खेती को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ गांवों में बैंकिंग और कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

फसल बीमा की व्यवस्था किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में मानी जा रही है। बिहार में बाढ़, सूखा, अनियमित बारिश, ओलावृष्टि और मौसम में अचानक बदलाव के कारण किसानों को कई बार फसल नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बीमा सुरक्षा किसानों को आर्थिक संकट से उबारने में मदद कर सकती है।

रबी सीजन में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन समेत कई प्रमुख फसलों की खेती होती है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को मौसम या दूसरी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण नुकसान होने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत आर्थिक सहायता मिल सके। इससे किसान अगली फसल के लिए बीज, खाद और दूसरी कृषि जरूरतों का इंतजाम कर सकेंगे। फसल बीमा व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को हो सकता है। बिहार में बड़ी संख्या में किसान छोटी जोत पर खेती करते हैं। ऐसे किसानों के लिए एक फसल खराब होने का मतलब पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होना हो सकता है। बीमा सुरक्षा इस जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सरकार के सामने बीमा योजना को प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू करने की चुनौती भी होगी। किसानों का पंजीकरण, फसल का सही विवरण, नुकसान का समय पर आकलन और बीमा राशि का जल्द भुगतान इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। किसानों को योजना की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी देना भी जरूरी होगा।

इसके साथ ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए माइक्रो ATM की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। गांवों में रहने वाले लोगों को कई बार नकदी निकालने या सामान्य बैंकिंग काम के लिए प्रखंड अथवा शहर तक जाना पड़ता है। माइक्रो ATM के जरिए बैंकिंग सेवाएं गांव के नजदीक उपलब्ध होने से समय और यात्रा खर्च दोनों कम हो सकते हैं। माइक्रो ATM एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरह काम करता है, जिसके जरिए अधिकृत बैंकिंग प्रतिनिधि ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आधार या कार्ड आधारित प्रमाणीकरण के जरिए नकदी निकासी और बैलेंस संबंधी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM नेटवर्क मजबूत होने का फायदा किसानों के अलावा बुजुर्गों, महिलाओं, पेंशन लाभार्थियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी मिलेगा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के जरिए खाते में आने वाली राशि निकालने के लिए उन्हें दूर स्थित बैंक शाखाओं या ATM तक नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की जरूरत बनी रहती है। माइक्रो ATM इसी अंतर को कम करने का माध्यम बन सकते हैं।

किसानों के लिए तीसरा बड़ा कदम कृषि उत्पादों के भंडारण की क्षमता बढ़ाना है। सरकार गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम विकसित करने पर जोर दे रही है। पर्याप्त गोदाम नहीं होने के कारण किसानों को कई बार अपनी उपज कटाई के तुरंत बाद बेचनी पड़ती है। फसल कटाई के समय बाजार में एक साथ बड़ी मात्रा में कृषि उपज पहुंचने से कई बार कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। यदि किसान के पास सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं है तो उसे कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ सकती है। स्थानीय स्तर पर गोदाम उपलब्ध होने से किसान बेहतर बाजार भाव का इंतजार कर सकेंगे।

गोदामों के विस्तार से अनाज की बर्बादी को कम करने में भी मदद मिलेगी। खुले में या असुरक्षित स्थान पर रखे अनाज को बारिश, नमी, कीट और अन्य कारणों से नुकसान पहुंच सकता है। आधुनिक भंडारण सुविधाओं के जरिए इस नुकसान को कम किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के साथ भंडारण क्षमता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसान अच्छी पैदावार कर ले, लेकिन उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था न हो तो उत्पादन का पूरा आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए गोदामों का नेटवर्क कृषि मूल्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है।

ग्रामीण स्तर पर गोदाम बनने से स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। गोदाम संचालन, परिवहन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग और कृषि उत्पादों की आवाजाही से संबंधित कई गतिविधियां गांवों और छोटे कस्बों में रोजगार बढ़ा सकती हैं। इन तीनों पहलों को एक साथ देखें तो सरकार की रणनीति खेती से जुड़े तीन अलग-अलग जोखिमों को कम करने की दिखाई देती है। फसल बीमा उत्पादन से जुड़े जोखिम को कम करेगा, गोदाम किसानों को बाजार में बेहतर समय पर फसल बेचने की सुविधा देंगे और माइक्रो ATM आर्थिक लेन-देन को आसान बनाएंगे।

किसानों के लिए खेती में सबसे बड़ी चिंता लागत और आय के बीच संतुलन की रहती है। बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण और मजदूरी पर खर्च लगातार बढ़ता है। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाए तो किसान की पूरी पूंजी प्रभावित हो सकती है। फसल बीमा ऐसे समय में आर्थिक सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। इसी तरह फसल तैयार होने के बाद उचित कीमत मिलना भी बड़ी चुनौती है। किसानों को यदि मजबूरी में तुरंत फसल बेचनी पड़े तो बाजार में कम भाव का सामना करना पड़ सकता है। गोदाम उपलब्ध होने से उन्हें कुछ समय तक उपज रोककर रखने का विकल्प मिलेगा।

ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क मजबूत होने से कृषि अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल लेन-देन दोनों आसान होंगे। किसान सरकारी सहायता, सब्सिडी और दूसरी योजनाओं की राशि अपने खाते से स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं के लिए भी माइक्रो ATM व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम हो सकती है।