बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 7 IPS अधिकारियों का तबादला

Patna.पटना: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बिहार गृह विभाग ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सात अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस कदम को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत देखा जा रहा है। इनमें मध्य क्षेत्र की पूर्व महानिरीक्षक गरिमा मलिक को निगरानी महानिरीक्षक, राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) और पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे जितेंद्र राणा को मध्य क्षेत्र का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इनके अलावा सतर्कता महानिरीक्षक एस. प्रेमलता को महानिरीक्षक (तकनीकी) का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी को सीवान का पुलिस अधीक्षक, सीवान के पूर्व पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार को विशेष शाखा का पुलिस अधीक्षक और बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक के. रामदास को सीआईडी ​​का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। ये तबादले 14 जून को हुए फेरबदल के तुरंत बाद हुए हैं, जिसमें पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और छह जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया था।

21 जून को तबादलों के एक और दौर में, बिहार भर में 19 उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों (एसडीपीओ) को फिर से नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय पोस्टिंग में अवधेश कुमार को फतुहा (पटना) के तौर पर तैनात किया गया, जीतेंद्र पांडे को बायसी के तौर पर, सोनू कुमार राय को दाउदनगर के तौर पर, प्रभाकर तिवारी को बिरौल के तौर पर, शिवेंद्र कुमार अनुभव को पकड़ी दयाल के तौर पर, विभास कुमार को त्रिवेणीगंज के तौर पर, राहुल सिंह को आरा सदर के तौर पर, सुबोध कुमार को हाजीपुर के तौर पर, सरोज कुमार शाह को गया के तौर पर, राजीव कुमार को दरभंगा सदर के तौर पर, विनोद कुमार को मनिहारी के तौर पर, अमित कुमार को फुलपरास के तौर पर, मनीष चंद्र चौधरी को सीतामढी सदर के तौर पर तैनात किया गया है। राजेश कुमार शर्मा को एस.डी.पी.ओ., जगदीशपुर एस.डी.पी.ओ., राघव दयाल को जयनगर एस.डी.पी.ओ., सुरेंद्र कुमार सुमन को दरभंगा एस.डी.पी.ओ., सुबोध कुमार सिंह को झंझारपुर एस.डी.पी.ओ. और शैलेन्द्र प्रीतम को सहरसा सदर एस.डी.पी.ओ. बनाया गया है। इस फेरबदल से पुलिस की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने की उम्मीद है।