5.75 लाख छात्राओं को मिलेगा 25 हजार रुपये का लाभ
बिहार: सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बड़ी राशि जारी की है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए सात अरब रुपये उपलब्ध कराए हैं। इस योजना के तहत बिहार की करीब 5.75 लाख छात्राओं को आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।
योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि लाभुक छात्राओं तक समय पर राशि पहुंचाई जा सके।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से छात्राएं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अधिक सक्षम होंगी।
इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने वर्ष 2020 में की थी। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायता प्रदान करना था। योजना शुरू होने के बाद से हर साल इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026-27 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र अविवाहित छात्राओं की संख्या 5 लाख 75 हजार 665 है। इन सभी छात्राओं को योजना के तहत 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार की ओर से जारी राशि का उपयोग केवल लाभुक छात्राओं को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। राशि को किसी अन्य खाते में जमा या रोककर रखने की अनुमति नहीं होगी।
योजना की राशि सीधे छात्राओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया आसान होगी और छात्राओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलने से बड़ी संख्या में छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। कई छात्राएं आर्थिक समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, ऐसे में यह सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बेटियों की शिक्षा में निवेश से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। आर्थिक सहायता मिलने से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के बेहतर अवसरों की ओर आगे बढ़ सकेंगी।
बिहार सरकार लगातार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बेटियां शिक्षा से जुड़ें और आत्मनिर्भर बनें।
