धनबाद न्यूज़: कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के तहत 19 फीसदी एमजीबी पर बनी सहमति को अब तक मंजूरी नहीं मिलने का मुद्दा कोल इंडिया चेयरमैन के समक्ष यूनियन नेताओं ने उठाया. एटक के रमेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक में चेयरमैन बोले कि इस सिलसिले में मंत्रालय से बात हुई है. जल्द ही स्वीकृति की उम्मीद है. वैसे ट्रेड यूनियन नेता मामले को लेकर कोयला मंत्री से मिल सकते हैं. यूनियन नेताओं की कोल इंडिया चेयरमैन के साथ बैठक हुई.
जेबीसीसीआई की 9वीं बैठक पर कोल इंडिया प्रबंधन ने कहा कि इंटक मामले का समाधान होने पर ही जेबीसीसीआई की अगली बैठक बुलाई जाएगी. राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन एवं इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन दोनों ने अपनी दावेदारी की है. जेबीसीसीआई के लिए दो सूची आई है. कोलकाता हाईकार्ट के आदेश को लेकर कोल इंडिया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी है. लीगल ओपिनियन के बाद ही अगली बैठक और इंटक को जेबीसीसीआई में शामिल करने पर निर्णय लिया जाएगा.
बैठक में यूनियन नेताओं को चालू वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन और प्रेषण की जानकारी दी गई. प्रबंधन ने उत्पादन सहित उत्पादकता और कंपनियों के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी. प्रबंधन ने कहा कि मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि 700 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य पार हो जाएगा. वित्तीय वर्ष 2023- 24 के 780 मिलियन टन के टारेगट पर भी चर्चा की गई. बैठक में निदेशक कार्मिक विनय रंजन सहित अन्य अधिकारी तथा बीएमएस से के लक्ष्मा रेड्डी, एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, सीटू से डीडी रामनंदन भी उपस्थित थे.