10 हजार किमी ग्रामीण सड़कों का होगा पुनर्निर्माण, नई योजना बनी

बिहार | अब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जर्जर नहीं रहेंगी. इन सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा. इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से नई योजना लाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गयी.

इस योजना के तहत उन ग्रामीण सड़कों का फिर से निर्माण किया जाएगा, जो काफी जर्जर हो चुकी हैं. इनमें वैसी सड़कें शामिल की जाएंगी, जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और वे बगैर पुनर्निर्माण के परिचालन के योग्य नहीं हो सकती हैं.बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सभी जिलों में वैसी 10 हजार किलोमीटर सड़कों का फिर से निर्माण किया जाएगा, जिनकी मरम्मत संभव नहीं है. इस योजना के लिए 10 हजार करोड़ की योजना मंजूर की गई है. अगले तीन वर्षों में इन सड़कों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा. इसके लिए सभी 38 जिलों में कार्ययोजना बनायी जाएगी और फिर प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्माण शुरू होगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में ही ग्रामीण सड़कों को लेकर विभाग को कई दिशा-निर्देश दिये थे. उन्होंने ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण व मरम्मत-मेंटेनेंस के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा था. इसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को लेकर विचार-विमर्श किया गया और इस पर सहमति दी गयी

समस्तीपुर के अंतर्गत बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंडक लिंक योजना के लिए 120.96 करोड़ की मंजूरी

● कैमूर के चैनपुर अंचल अंतर्गत सेमरा में 720 बेड के एसटी आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय को मंजूरी, 46.07 करोड़ खर्च होंगे

● खगड़िया में 100 एकड़ जमीन 67.50 करोड़ के भुगतान पर बियाडा को

● राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में चालक के 85 पद सृजित

● पटना मेट्रो के लिए 10.79 एकड़ जमीन का हस्तांतरण

● सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के भवन निर्माण व परिसर विकास के लिए 112.30 करोड़

● इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग प्रत्यारोपण व ऊतक प्रत्यारोपित संगठन के लिए 4 पदों का सृजन

● राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स मुख्यालय, बिहटा के भवन के लिए 100 करोड़

कृषि सांख्यिकी संवर्ग मंजूर

बिहार कृषि सेवा कोटि-9 (सांख्यिकी) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है. इससे राज्य में कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए आंकड़ों के संग्रहण और डिजिटाइजेशन के साथ ही बेहतर निगरानी हो सकेगी. राज्य बागवानी मिशन, बीज निगम, फसल बीमा, कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलगी.