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पटना (आईएएनएस)। बिहार में 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल होगा। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इन प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पटना के सदर अंचल, मसौढ़ी और फुलवारीशरीफ, गया के टेकारी, डोभी और बेलागंज, नवादा के अकबरपुर, सुपौल के छातापुर, समस्तीपुर के विभूतिपुर और दरभंगा के बहादुरपुर, कुल मिलाकर 10 जगहों पर 720-720 सीटिंग क्षमता के डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर इन सभी 10 विद्यालयों में हर एक विद्यालय को इस मद से 46.07 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा कराई जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से जारी किया गया है।
जमुई जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए मौजा- अमरथ में 5.10 एकड़ की जमीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि बैठक में पटना महायोजना-2031 के तहत नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी।
इसके तहत पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, बैंक, एटीएम, शौचालय वर्कशॉप आदि का निर्माण होगा। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी।
बैठक में सहरसा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
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