अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज में कानूनी शिक्षा पूरी करने के लिए बीसीआई द्वारा बनाए गए नियम मान्य हैं. 21 सितंबर 2012 को, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और संजय कुमार की अवकाश पीठ ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को निलंबित कर दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया है कि बीसीआई एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए नियम बना सकता है।ने फैसला सुनाया कि बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और संजय कुमार की अवकाश पीठ ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को निलंबित कर दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया है कि बीसीआई एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए नियम बना सकता है।ने फैसला सुनाया कि बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और संजय कुमार की अवकाश पीठ ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को निलंबित कर दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया है कि बीसीआई एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए नियम बना सकता है।