बालासोर लोकसभा चुनाव: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्ट्रांग रूम खोलने की अनुमति दी

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस स्ट्रांग रूम को खोलने की अनुमति दे दी जहां बालासोर लोकसभा क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल, 2019 को हुए चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम और वीवीपैट रखे गए हैं. चुनावी विवाद के चलते ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है. न्यायमूर्ति एसके साहू ने बुधवार को 2019 में बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के बाद स्ट्रांग रूम खोलने की अनुमति दी।

“जिला चुनाव अधिकारी को भविष्य के किसी भी चुनाव या किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्ट्रांग रूम खोलने, ईवीएम और वीवीपीएटी को हटाने की अनुमति है और ईवीएम को अन्य राज्यों / निर्माण कंपनियों या भारत के चुनाव आयोग के गोदाम में ले जाने की भी अनुमति है। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के मानदंड / दिशानिर्देश", न्यायमूर्ति साहू ने कहा।

ईसीआई ने स्ट्रांग रूम खोलने की अनुमति मांगी थी। ईसीआई के वकील गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट चुनावी विवाद का विषय नहीं हैं और अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो याचिका की कार्यवाही किसी भी तरह से बाधित नहीं होगी।

चांदीपुर के रहने वाले और बालासोर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता एमडी साहिरुलहक हक ने 8 जुलाई, 2019 को याचिका दायर की थी। इसे स्वीकार किया गया और 7 फरवरी, 2020 को समन जारी किया गया। चुनाव याचिका 13 मार्च, 2020 से बिना सुनवाई के चली गई थी। बुधवार को सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने कहा, 'इस बीच तीन साल से ज्यादा का समय बीत गया. आज चुनाव याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ प्रसाद दास ने कहा कि इस मामले में उनके पास कोई निर्देश नहीं है। इस तरह की दलीलों को देखते हुए चुनाव याचिका खारिज की जाती है।"

2019 में निर्वाचित हुए सारंगी ने बीजद के रवींद्र जेना को 12,956 मतों के अंतर से हराया था। याचिका में सारंगी के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी थी.