Zubeen Garg death case: असम कैबिनेट ने विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को दी मंजूरी

Guwahati: असम सरकार ने ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की एक टीम के अपॉइंटमेंट को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया।

कैबिनेट के फ़ैसलों की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, राज्य कैबिनेट ने ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की एक टीम के अपॉइंटमेंट को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस मकसद के लिए वकीलों को अपॉइंट किया जाना है - सीनियर एडवोकेट ज़ियाउल कमर को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर; ब्रजेंद्र मोहन चौधरी को एडिशनल स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर; किशोर दत्ता को असिस्टेंट स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर; प्रांजल दत्ता को असिस्टेंट स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और विकास जममार को असिस्टेंट स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाया गया है। कैबिनेट ने ज़ुबीन गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपये देने का फ़ैसला किया है।" इस बीच, राज्य कैबिनेट ने काज़ीरंगा नेशनल पार्क में 34.5 km लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री 18 जनवरी को करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "वह 17 जनवरी को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले बड़े कल्चरल शो में भी मौजूद रहेंगे, जहाँ लगभग 10,000 बागुरुम्बा डांसर एक साथ परफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री दो ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाएंगे, एक डिब्रूगढ़ से गोमती और दूसरी गुवाहाटी से रावटा के लिए चलेगी।"

राज्य कैबिनेट ने दिसपुर रेवेन्यू सर्कल के तहत रेवेन्यू विलेज बेटकुची, बेलटोला मौज़ा के डेग नंबर 449 में आने वाली 1 बीघा ज़मीन को "मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट" के कंस्ट्रक्शन के लिए बोडो साहित्य सभा के पक्ष में बेचने को मंज़ूरी दे दी है।

बोडो साहित्य सभा को बेचने से स्थानीय भाषाओं और कल्चर के साथ-साथ बोडो कम्युनिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी।