Zubeen Garg death: असम पुलिस को सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं: सीएम सरमा

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गायक जुबीन गर्ग की मौत की जाँच के लिए असम पुलिस को सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है।

इससे पहले, असमिया गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की जाँच कर रही एसआईटी ने 6 अक्टूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, सिंगापुर में पूछताछ के लिए बुलाए गए किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पेश नहीं होने दिया।

बार-बार नोटिस भेजे जाने और आज के लिए अंतिम समय सीमा जारी होने के बावजूद, जाँच में नामित कोई भी व्यक्ति असम नहीं लौटा है और न ही एसआईटी के साथ सहयोग किया है।

टीम ने कई लोगों को तलब किया था जिनके बारे में माना जाता है कि वे घटना के समय सिंगापुर में मौजूद थे, जिनमें तन्मय फुकन, अभिमन्यु तालुकदार, देबोज्योति हज़ारिका, रूपकमल कलिता, सिद्धार्थ बोरा, परीक्षित शर्मा, सुदीप्त चटर्जी और बाज़ीद अहमद शामिल हैं।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनमें से एक भी व्यक्ति जाँच दल के सामने पेश नहीं हुआ। कुछ ने व्यक्तिगत कारणों या तकनीकी कठिनाइयों का हवाला दिया, जबकि अधिकांश चुप रहे।

एसआईटी अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि प्रमुख गवाहों से सहयोग की कमी जाँच को धीमा कर रही है और इसकी पारदर्शिता को प्रभावित कर रही है।

आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी) के सूत्रों ने संकेत दिया कि टीम अब आगे के कानूनी कदमों पर विचार कर रही है, जिसमें नए समन जारी करना या आधिकारिक नोटिसों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करना शामिल हो सकता है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले इस मुद्दे पर बात की थी और सरकार की सीमाओं को स्पष्ट किया था।

उन्होंने कहा, "हम उन्हें विदेश से जबरन वापस नहीं ला सकते। असम पुलिस का सिंगापुर में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमें उनके परिवारों और उचित राजनयिक माध्यमों से काम करना होगा।"

एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "हमने उन्हें 6 अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर वे सहयोग करने से इनकार करते हैं, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।"

ज़ुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच के लिए विशेष रूप से गठित एसआईटी अपने प्रयास जारी रखे हुए है और मामले में महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों की समीक्षा कर रही है।