असम
Zubeen Garg केस: श्यामकानु महंत का सुप्रीम कोर्ट रुख
Guwahati गुवाहाटी: ज़ुबीन गर्ग की मौत की चल रही जाँच में एक बड़ा कानूनी मोड़ तब आया जब मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत ने अपनी गिरफ़्तारी से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कथित तौर पर अग्रिम सुरक्षा की माँग की।
महंत, जो इस समय गहन जाँच के घेरे में हैं, ने 30 सितंबर को सिंगापुर से अपने कानूनी सलाहकार, एडवोकेट राज कमल के माध्यम से एक याचिका दायर की।
अपनी याचिका में, उन्होंने आसन्न गिरफ़्तारी से बचने के लिए भारत सरकार, असम सरकार, असम के पुलिस महानिदेशक, सीबीआई और एनआईए को प्रतिवादी बनाया।
कानूनी कदम उठाने के बावजूद, दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने 1 अक्टूबर को महंत के पहुँचने के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया।
सिंगापुर और भारतीय एजेंसियों के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत पूर्व समन्वय के बाद, अधिकारियों ने उन्हें तुरंत असम पुलिस को सौंप दिया।
पूर्वोत्तर भारत महोत्सव (एनईआईएफ) का आयोजन करने वाले महंत इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाँच के घेरे में आ गए हैं।
लोकप्रिय असमिया गायक की अचानक और विवादास्पद मौत की चल रही जाँच के तहत जाँचकर्ताओं ने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और उनके वित्तीय लेन-देन की जाँच कर रहे हैं।
इसी क्रम में, पुलिस ने ज़ुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा की लोकेशन ट्रैक करने के बाद उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया।
महंत और शर्मा दोनों गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए, जिन्होंने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
विशेष जाँच दल (एसआईटी) इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रहा है।
उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट महंत की याचिका पर जल्द ही सुनवाई करेगा क्योंकि जाँच में नए सुराग मिल रहे हैं।
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