जुबीन गर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती देने की मांग

गुवाहाटी: दिसपुर में असम सचिवालय के पास 'मानव श्रृंखला' बनाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार को काहिलिपारा स्थित 10वीं असम पुलिस बटालियन परिसर के अंदर भी उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने राज्य प्रशासन से मांग की कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच के मामले में हाल ही में दी गई जमानत को चुनौती दी जाए।

हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों ने वहां नारे लगाए और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि वह मुख्य आरोपी अमृतप्रभा महंत और संदीपन गर्ग को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे।

यह ज्ञापन 'राइजर दल' के प्रमुख और शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई के आह्वान पर सौंपा गया। इसमें पुलिस से मांग की गई है कि वे लंबित जमानत याचिकाओं का विरोध करें और अतिरिक्त सबूतों के साथ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप-पत्र) दाखिल करें।

आयोजकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के उस पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने गर्ग की मौत को 'सोची-समझी हत्या' बताया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत इस दावे की पुष्टि करें और मामले में मौजूद किसी भी कमी को दूर करें।

मंगलवार को दिसपुर में हिरासत में लिए गए लोगों में वकील अनिंदिता दास भी शामिल थीं। पुलिस कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर घायल होने के बाद उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया।

मार्शल बरुआ और ज्ञानश्री बोरा सहित मुख्य आयोजकों ने कहा कि जब तक राज्य सरकार जमानत आदेशों को चुनौती देने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं करती, तब तक उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।