पोर्टल या ऐप के माध्यम से 20 पुलिस सेवाओं का विस्तार करेंगे: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार एक पोर्टल या एक ऐप के माध्यम से लगभग 20 पुलिस सेवाओं को जनता तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा, "इससे लोग पुलिस स्टेशन आए बिना अपनी कुछ सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।" मुख्यमंत्री ने आज असम पुलिस मुख्यालय में असम पुलिस के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के बाद यह बात कही. उन्होंने कहा, "सरकार ने जनता से सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए 112 सेवाओं (एक आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली) को अद्यतन करने का निर्णय लिया है।"
यह भी पढ़ें- हाफलोंग-सिलचर सड़क की दुर्दशा: गौहाटी हाईकोर्ट का सरकारों और एनएचएआई को नोटिस उग्रवादियों के हाथों जान गंवाने वाले असम पुलिस कर्मियों के परिजनों को सरकारी सेवाएं देने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''सरकार ने फैसला किया है 25 जनवरी, 2023 को शहीद पुलिस कर्मियों के करीब 300 परिजनों को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में सीसीटीवी कैमरा लगाने की परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा, "हमने दुर्गा पूजा से पहले परियोजना को पूरा करने का फैसला किया है। न केवल सरकार, बल्कि जनता भी सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। अगर सरकार और जनता मिलकर काम करती है, तो गुवाहाटी में 50,000 से अधिक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अब से , गुवाहाटी में हर फ्लैट के लिए सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है। पांच से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक सरकारी या निजी प्रतिष्ठान को सड़क के सामने सीसीटीवी लगाने होंगे। जिन घरों में अकेले वृद्ध माता-पिता रहते हैं और जिन घरों में बच्चे देखभाल करने वालों के साथ रहते हैं,
उनके माता-पिता सरकार में काम करते हैं। कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। सीसीटीवी को कम से कम 30 दिनों के लिए फुटेज स्टोर करना चाहिए। हम अगले विधानसभा सत्र में इस पर एक अधिनियम बनाएंगे। हम धीरे-धीरे सीसीटीवी कैमरे पेश करेंगे जो हेलमेट के नीचे भी चेहरे पढ़ सकते हैं।"
यह भी पढ़ें- बेदखली और जमीन बंदोबस्त साथ-साथ चलेगा: आरएंडडीएम मंत्री जोगेन मोहन मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 10 मई तक असम पुलिस और वन विभाग में लगभग 5,000 युवाओं को नियुक्त करेगी और एक लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा निभाएगी राज्य की। मुख्यमंत्री ने 2022 में दर्ज मुकदमों और उनकी दोषसिद्धि की भी समीक्षा की.
