हम 1950 के कानून का उपयोग करके बिना किसी मुकदमे के असम से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे: CM

Assam असम : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए 1950 के अधिनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया धीमी कर दी गई है। इसलिए हम विदेशियों की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार अगर किसी की पहचान विदेशी के रूप में होती है तो हमें उस व्यक्ति को देश से निकालने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण में मामला नहीं उठाना पड़ेगा। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था कि विदेशियों को देश से निकालने के लिए हर बार न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं है। साथ ही एक पुराना कानून भी है। विदेशियों का निर्वासन अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून अभी भी लागू है। इस कानून के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट) के पास आदेश जारी करने और निर्वासन की अनुमति देने का अधिकार है। बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे वकीलों ने हमें इस आदेश के बारे में सूचित नहीं किया था। हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी। यह हमारे संज्ञान में हाल ही में आया है। हम अब इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बीच बेदखली की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कई लोगों को बेदखल कर चुकी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अदालत में मामले लंबित होने के कारण बेदखली नहीं हो सकी।