"Water Power Department का इस्तेमाल ATM की तरह किया जा रहा, BJP स्थायी...": सांसद गोगोई बोले

Dibrugarh डिब्रूगढ़: बाढ़ के कारण असम में भयावह स्थिति के बीच, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बार-बार उन्हीं ठेकेदारों को तटबंध परियोजनाएं दे रही है जिन्होंने खराब तटबंध बनाए हैं। "मैंने कहा था कि यह बहुत चिंता का विषय है, मैं बहुत चिंतित हूं और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी चिंतित होना चाहिए। मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि क्या मुख्यमंत्री खुद असली सच्चाई जानते हैं या नहीं। पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार का जल शक्ति विभाग बार -बार उन ठेकेदारों को तटबंध परियोजनाएं दे रहा है जो टूटे हुए तटबंध बनाते हैं या तटबंध बनाते समय अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसी ठेकेदार को बार-बार काम मिलता है," गोगोई ने यह भी उल्लेख किया कि भाजपा वास्तव में दीर्घकालिक और स्थायी समाधान नहीं चाहती है। कांग्रेस सांसद ने कहा, "जल शक्ति विभाग का यहां एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपने भाषण में कहा था कि केंद्र के जल मंत्री को आकर देखना चाहिए कि असम में बाढ़ के दौरान तटबंधों के जरिए कितना पैसा लूटा जा रहा है।"

असम के मंत्री अतुल बोरा ने आज गुरुवार को बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया, जहां 190 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से भी बातचीत की, जो अब मोरीगांव जिले के भूरागांव इलाके में तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। असम के मंत्री अतुल बोरा ने एएनआई को बताया, "मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है। यहां तीन लोगों की मौत हो गई है।" "असम के मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मोरीगांव आया हूं। स्थिति अभी भी गंभीर है। राज्य के 28 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हैं। कल, हमने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की और सीएम ने हमें बाढ़ प्रभावित मोरीगांव और नागांव जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया," उन्होंने कहा। असम के मंत्री ने यह भी बताया कि आज तक जिले के 55,459 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 194 गांव प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, "मोरीगांव जिले में बाढ़ के पानी से 12,963 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के तहत किसानों को 381 करोड़ रुपये जारी किए गए। मैंने जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने को कहा है। हमारी सरकार प्रभावितों को राहत सामग्री मुहैया कराएगी।" (एएनआई)