USTM चांसलर महबूबुल हक की अंतरिम जमानत कानूनी चुनौतियों के बीच बढ़ाई गई

GUWAHATI गुवाहाटी: यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय (USTM) के चांसलर महबूबुल हक की अंतरिम जमानत 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यह बुधवार को एक अनिर्णीत सुनवाई के बाद हुआ है, जिसे इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उनके चल रहे कानूनी मामलों से संबंधित केस डायरी उपलब्ध नहीं थी। हक की मौजूदा कानूनी परेशानियाँ ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से उपजी हैं, जो उनके कानूनी टकरावों के जटिल इतिहास को और बढ़ा देता है। श्रीभूमि में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के बाद श्रीभूमि जिला जेल से सोनितपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें मार्च में फिर से गिरफ्तार किया गया था। मुकशेद अलोम द्वारा दायर किए गए इस मामले की पहचान संख्या 55/2025 के रूप में की गई है और इसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 318 (4), 316 (5), और 336 (3) के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 11 (1) के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं।

हक़ को 13 मार्च, 2025 को तेज़पुर कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि कानूनी कार्यवाही जारी है। उनकी गिरफ़्तारी पिछली कानूनी लड़ाइयों के बाद हुई है, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बारपेटा, कोकराझार और गोसाईगांव पुलिस स्टेशनों के तीन अन्य मामलों में स्थगन आदेश दिए थे।

हालाँकि, ढेकियाजुली मामले में स्वतंत्र रूप से प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हिरासत में रखा गया है। शुरुआत में, हक और उनके पाँच साथियों को श्रीभूमि जिला जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन जाँच की गंभीरता को देखते हुए उन्हें ढेकियाजुली में स्थानांतरित कर दिया गया है।