Assam में सौर ऊर्जा सुविधा के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता

Assam असम : एशियाई विकास बैंक (ADB) ने असम में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए 434.25 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 3,600 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है।शुक्रवार को एक बयान में ADB ने कहा कि बढ़ती मांग को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए असम में अक्षय ऊर्जा क्षमता की कमी को दूर करना महत्वपूर्ण है।इसने कहा कि यह परियोजना असम को अक्षय ऊर्जा रोडमैप विकसित करने और 2030 तक 3,000 मेगावाट (MW) के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।इसने कहा कि असम सौर परियोजना कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट की क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (PV) सुविधा का निर्माण करेगी। यह परियोजना ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और बिजली की चरम मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड से जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास का समर्थन करेगी।

इसने कहा कि यह भंडारण प्रणाली असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित की जाएगी।एडीबी राज्य के सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे को मजबूत करके अक्षय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा और अक्षय ऊर्जा पीपीपी परियोजनाओं को विकसित और प्रबंधित करने की अपनी क्षमता का निर्माण करेगा।इस परियोजना से कार्बी आंगलोंग जिले में अतिरिक्त 250 मेगावाट सौर पीवी सुविधा विकसित करने के लिए एक पीपीपी समझौता स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बयान में कहा गया है कि यह परियोजना ओवरहेड बिजली वितरण लाइनों को एरियल कवर्ड कंडक्टर केबल से बदलकर और नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाकर सौर पीवी सुविधा और पड़ोसी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास बिजली के वितरण में सुधार करेगी।एडीबी ने कहा कि वह एपीडीसीएल और आसपास के समुदायों की परियोजना कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण भागीदारी सुविधा के तहत अपने स्वच्छ ऊर्जा कोष से अतिरिक्त 1 मिलियन डॉलर का तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान करेगा।एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इसके 69 सदस्य हैं - 49 क्षेत्र से।