CAG रिपोर्ट के बाद घमासान: मणिपुर वित्त मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस

इंफाल: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मणिपुर की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जताई है. कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता और विधायक कीशम मेघचंद्र ने शनिवार को इंफाल के कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा की और राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन की आलोचना की।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने कुल बजटीय प्रावधान 37,392.66 करोड़ रुपये का 8,927.55 करोड़ रुपये या 23.88 प्रतिशत खर्च नहीं किया। कमी विशेष रूप से पूंजीगत बजट में अधिक थी, जहां सरकार ने आवंटित 8,989.60 करोड़ रुपये में से 2,704.23 करोड़ रुपये खर्च किए।

मेघचंद्र ने कहा कि 6,285 करोड़ रुपये से अधिक की अव्ययित राशि ने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सड़कों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर खर्च को प्रभावित किया है।

उन्होंने केंद्रीय अनुदान में कमी की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि राज्य को 16,015.85 करोड़ रुपये की बजटीय राशि के मुकाबले 5,473.21 करोड़ रुपये मिले।

राज्य की देनदारियों पर, मेघचंद्र ने कहा कि सरकार ने नए ऋणों में 11,599.08 करोड़ रुपये जुटाए लेकिन पिछले ऋणों के मूलधन को चुकाने के लिए 9,420 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले का कर्ज चुकाने के लिए उधार लेने को बेहद अनियमित बताया।

मेघचंद्र ने 473 करोड़ रुपये आवंटित 138 परियोजनाओं के बारे में जानकारी की कमी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन निधि से 229.94 करोड़ रुपये के व्यय का विवरण भी उपलब्ध नहीं है।

मेघचंद्र ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन में विफलताओं का हवाला देते हुए वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की।