उदलगुड़ी में आदिवासियों ने अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा

Tangla तंगला: अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा पाने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हुए, असम के विभिन्न हिस्सों से हज़ारों आदिवासी नागरिक गुरुवार को तंगला और उदलगुड़ी कस्बों में सड़कों पर उतर आए। ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम (AASAA) और ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AATTSA) के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में असम चाह मजदूर संघ (ACMS) सहित आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अन्य संगठनों ने भी भाग लिया। उदलगुड़ी ज़िले के 22 से ज़्यादा चाय बागानों के मज़दूर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिससे कई बागानों में काम बाधित हुआ।

प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियाँ लिए हुए थे और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में तीन मुख्य सूत्री माँगें सूचीबद्ध की गईं - आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, भूमि पट्टे (स्वामित्व पत्र) जारी करना, और चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 551 रुपये करना।

सभा को संबोधित करते हुए, एएएसएए उदलगुरी जिला समिति के अध्यक्ष बाबुल पाइक ने कहा कि अगर माँगें पूरी नहीं हुईं तो समुदाय आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन नहीं करेगा। पाइक ने कहा, "उरांव, मुंडा, संथाल, खारिया, गोंड, सावरा, भूमिज और अन्य आदिवासी असम के सबसे पिछड़े समुदायों में से हैं। भगवा पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन हमारे दशकों पुराने मुद्दों को सुलझाने में कोई सच्ची दिलचस्पी नहीं दिखाई है।" उन्होंने आगे कहा कि भूमि पट्टे और वेतन वृद्धि के वादे केवल कागजों पर ही रह गए हैं। प्रदर्शनकारी दीप तांती ने कहा, "पिछले 20 सालों में कई आदिवासियों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की है। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हमारे समकक्षों को पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सभी आदिवासी मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, हम वंचित रह रहे हैं।"