टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने डोलू हवाईअड्डा परियोजना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफलता को लेकर पूर्व मुख्य सचिव पर आरोप

असम ; टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने असम के पूर्व मुख्य सचिव पर असम के कछार जिले के डोलू टीई में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

देव ने दावा किया कि उन्होंने 10 जून 2022 को और फिर 18 अगस्त 2022 को पूर्व मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ को पत्र लिखकर दस्तावेजों का अनुरोध किया था।

हालाँकि, इस आश्वासन के बावजूद कि कछार जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने पर उन्हें प्रदान किया जाएगा, देव का आरोप है कि दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई है।

उन्होंने अब नए मुख्य सचिव, रवि कोटा को अनुरोधित दस्तावेजों की एक सूची भेजी है, और एक संसद सदस्य और भारत के नागरिक के रूप में उन्हें प्रदान करने का अनुरोध किया है।

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इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को असम के कछार जिले में डोलू चाय एस्टेट में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के बिना चाय बागान में झाड़ियों को साफ करने के लिए राज्य सरकार से सवाल किया।

शीर्ष अदालत ने तापस गुहा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, पर्यावरण और वन मंत्रालय, असम सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एनजीटी ने अपने फैसले में गलती की है और यहां तक कि साइट क्लीयरेंस और सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए भी पर्यावरण मंजूरी जरूरी है।

एनजीटी ने 25 जनवरी को गुहा और अन्य की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और संबंधित हवाई अड्डे के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है।