तिवा संगठनों ने Assam के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा प्रमुख मांगों पर ज़ोर दिया

Morigaon मोरीगांव: ऑल तिवा स्टूडेंट्स यूनियन (ATSU), तिवा युवा छात्र परिषद (TYCP), ऑल तिवा प्रोटेक्शन कमेटी (ATPC) और बेल्ट ब्लॉक एंड लैंड प्रोटेक्शन कमेटी (BB & LPC) सहित कई तिवा समुदाय संगठनों ने मिलकर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी सरकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि संरक्षण, सांस्कृतिक पहचान और विकास के मुद्दों से संबंधित लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

ज्ञापन में तिवा समुदाय के अधिकारों और कल्याण से संबंधित आठ प्रमुख मांगों पर प्रकाश डाला गया है।

1. भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत तिवा स्वायत्त परिषद का गठन।

2. TAC अधिनियम (2005) के अनुसार समय सीमा के भीतर तिवा स्वायत्त परिषद के आम चुनाव कराना।

3. असम की ST सूची में छह बड़े, अधिक आबादी वाले और विकसित जातीय समुदायों को शामिल करने पर रोक लगाना।

4. आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक क्षेत्रों में भूमि म्यूटेशन और हस्तांतरण को समाप्त करना और संरक्षित भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को तुरंत हटाना।

5. कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रावधानों के तहत कार्बी आंगलोंग में रहने वाले तिवा समुदाय के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना।

6. पश्चिम कार्बी आंगलोंग (थाराकुंची) में हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध परियोजना के निर्माण पर रोक लगाना।

7. मेघालय राज्य में रहने वाले तिवा समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देना।

8. भारत के संविधान में संशोधन करके लालुंग नाम को बदलकर तिवा करना।

ज्ञापन में, तिवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने विकास के प्रति "गतिशील नेतृत्व और उत्कृष्ट योगदान" के लिए राज्य नेतृत्व को बधाई दी, साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करेगी।

खास बात यह है कि ज्ञापन की प्रतियां असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य और शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री रानोज पेगू सहित अन्य लोगों को भी भेजी गईं।