Assam के कार्बी आंगलोंग में तीन घोषित विदेशियों को 24 घंटे के अंदर असम छोड़ने का आदेश दिया

असम Assam : कार्बी आंगलोंग ज़िला प्रशासन ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FT) द्वारा विदेशी घोषित किए गए तीन लोगों के खिलाफ निष्कासन आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर असम और भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।ये आदेश 2 फरवरी को ज़िला आयुक्त द्वारा इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत जारी किए गए थे, जिसमें ट्रिब्यूनल के फैसलों के बाद इन व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया गया था।जिन लोगों को निष्कासित करने का आदेश दिया गया है, वे हैं: मोहम्मद फैजुल हक, जो मांजा पुलिस स्टेशन के तहत मांजा नादिपार गांव के निवासी हैं, जिन्हें FT केस नंबर 280/2006 (C) में विदेशी घोषित किया गया था; मोहम्मद रफीकुल अली, जो मांजा पुलिस स्टेशन के तहत हिदिम टेरोन बस्ती के निवासी हैं, जिन्हें FT केस नंबर 203/2007 में विदेशी घोषित किया गया था; और मोहम्मद फकरुद्दीन, जो बोकाजान पुलिस स्टेशन के तहत जाधव राय ग्रांट के निवासी हैं, जिन्हें FT केस नंबर 897/2006 (C) में विदेशी घोषित किया गया था।

आदेशों के अनुसार, तीनों व्यक्तियों को धुबरी, श्रीभूमि या दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिलों के माध्यम से निर्धारित रास्तों से 24 घंटे के भीतर असम और देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।ज़िला प्रशासन ने विभिन्न विभागों को भी निष्कासन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें व्यक्तियों की किसी भी चल और अचल संपत्ति को ज़ब्त करना और उसे सरकार के नाम पर जमा करना, मतदाता सूची से उनके नाम हटाना, राशन कार्ड रद्द करना, आधार कार्ड फ्रीज या रद्द करना, और सभी सरकारी कल्याण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों से हटाना शामिल है।अधिकारियों को आदेशों को तुरंत लागू करने और ज़िला प्रशासन को अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

यह कार्रवाई असम सरकार के उन व्यक्तियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करने के चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, जिसके तहत ज़िला प्रशासनों को इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत तेज़ी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हाल के महीनों में कई जिलों में इसी तरह के निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अक्सर निर्दिष्ट सीमा मार्गों से 24 घंटे के भीतर प्रस्थान अनिवार्य किया गया है, क्योंकि राज्य अवैध आप्रवासन से संबंधित चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है।