एक चौंकाने वाले बयान में, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन में शक्तियों के पृथक्करण पर चर्चा की गई थी क्योंकि दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करने के कुछ प्रयास हो सकते हैं। यह बहुत सारे जोखिमों से भरा हुआ है। हालांकि संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन इसकी चर्चा की जाती है क्योंकि इसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस देश में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दृढ़ता से कहा कि भारतीय न्यायपालिका 100% स्वतंत्र है। 56 देश गोवा में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन में भाग ले रहे हैं जो 5 से 9 मार्च 2023 तक होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सम्मेलन में गोवा के समान नागरिक संहिता की सराहना की गई।