असम का संयुक्त जनजातीय संगठन (UTOA) एसटी सूची ‘विस्तार’ के खिलाफ अदालत जाएगा

Kokrajhar कोकराझार: असम के संयुक्त जनजातीय संगठन (यूटीओए) ने असम के छह 'विकसित और घनी आबादी वाले' समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सरकार की चल रही प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है।

यूटीओए के अध्यक्ष मार्कस बसुमतारी ने कहा कि छह विषम समुदायों को शामिल करने का यह कदम राज्य के 35 आदिवासी (मैदानी और पहाड़ी) मूलनिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों, भूमि सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए सीधा खतरा पैदा करेगा, जिन्हें उन्होंने असम के वैध एसटी हितधारक बताया। यूटीओए ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि सरकार ने आदिवासी संगठनों से बिना किसी परामर्श के इस प्रक्रिया को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि यूटीओए असम के 35 आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक साझा मंच है और अंतर्राष्ट्रीय भूमि गठबंधन (आईएलसी) का एक सदस्य संगठन भी है। साथ ही, यह भारत का एकमात्र आदिवासी संगठन है जिसने 2025 में कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित स्वदेशी लोगों के लिए वैश्विक भूमि मंच में भाग लिया और देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का समावेश उन वास्तविक आदिवासी लोगों की आवाज़ को दबाने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाता है जिनके अधिकारों को उनके अनुसार स्थायी रूप से नुकसान पहुँचाया जाएगा।

यूटीओए ने दोहराया कि छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से असम के वास्तविक अनुसूचित जनजाति समुदायों की भूमि, रोज़गार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुँच गंभीर रूप से कम हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करेगा, आदिवासी क्षेत्रों और ब्लॉकों के लिए ख़तरा होगा, और बोडोलैंड तथा पूरे राज्य में जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक क्षरण को तेज़ करेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यूटीओए को औपचारिक चर्चाओं में शामिल किए बिना इस प्रक्रिया को जारी रखती है या 35 मूलनिवासी समुदायों की वैध चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है, तो वे भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क़ानूनी लड़ाई शुरू करेंगे, और वे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय भूमि गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र तंत्र और वैश्विक मूलनिवासी अधिकार मंचों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएँगे, ताकि भाजपा सरकार की उस पहल का पर्दाफ़ाश किया जा सके जिसने असम के असली मूलनिवासियों की पहचान और अस्तित्व को ख़तरे में डाल दिया है।

यूटीओए ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस प्रक्रिया को तुरंत रोके, संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखे, और आगे कोई भी कदम उठाने से पहले वैध मूलनिवासी प्रतिनिधि निकायों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करे।