केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्फा के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज रखा गया

असम Assam : केंद्रीय बजट 2026-27 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) ग्रुप्स के लिए 500 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज दिया गया है। यह फंड मुख्य रूप से सरेंडर करने वाले कैडरों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में फिर से शामिल करने के लिए है।संसद में पेश किए गए बजट दस्तावेजों के अनुसार, यह आवंटन उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत किया गया है।यह फंडिंग 29 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार, असम सरकार और ULFA के बातचीत समर्थक गुट, जिसका नेतृत्व अरबिंद राजखोवा कर रहे थे, के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद की गई है।

इस शांति समझौते ने असम के लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद के मुद्दे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें पुनर्वास, आर्थिक सहायता और लंबे समय तक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।कुल मिलाकर, DoNER मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 6,812.3 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 4,479.2 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से काफी ज़्यादा है। मंत्रालय के तहत प्रमुख घटकों में उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास पहल (PM-DevINE) के लिए 2,300 करोड़ रुपये, और उत्तर पूर्व परिषद की विभिन्न योजनाओं के लिए 825 करोड़ रुपये शामिल हैं।ULFA पैकेज के अलावा, बजट में असम के लिए कई खास आवंटन की घोषणा की गई है, जिसमें कार्बी आंगलोंग के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए 156 करोड़ रुपये, और राज्य के आदिवासी समूहों और दिमासा लोगों के लिए विशेष पैकेजों के लिए 70 करोड़ रुपये शामिल हैं।बढ़े हुए आवंटन से केंद्र सरकार का शांति स्थापना, पूर्व उग्रवादियों के पुनर्वास और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, खासकर जातीय संघर्ष और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, तेजी से विकास पर जोर दिखता है।