Supreme Court 5 मई से CAA याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई शुरू करेगा

Assam असम: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को घोषणा की कि वह नागरिकता (संशोधन) एक्ट, 2019 (CAA) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर 5 मई से आखिरी सुनवाई शुरू करेगा।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की मुख्य याचिका समेत ये याचिकाएँ 2019-2020 से पेंडिंग हैं। CAA का मकसद हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के उन माइग्रेंट्स को भारतीय नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से देश में आए थे।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने आखिरी दौर की बहस के लिए प्रोसिजरल निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि वह पहले IUML समेत याचिकाकर्ताओं की डेढ़ दिन तक सुनवाई करेगा, जिसके बाद केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए एक दिन दिया जाएगा। बेंच ने बताया कि सुनवाई 12 मई तक खत्म होने वाली है।

कोर्ट ने सभी पार्टियों को चार हफ़्ते के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और लिखित सबमिशन फाइल करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने आगे साफ किया कि वह शुरू में CAA के पूरे भारत में लागू होने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, उसके बाद खास तौर पर असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

CAA लागू होने के बाद से ही कानूनी और राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें आलोचना करने वालों का कहना है कि यह बराबरी के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जबकि केंद्र का कहना है कि यह कानून पड़ोसी देशों से सताए गए माइनॉरिटी को शरण देता है।