Assam समझौते की तर्कसंगतता पुन स्थापित हुई

Assam असम : 1985 के असम समझौते के एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें समझौते की कट-ऑफ तिथि को संबोधित किया गया।संगठन ने कहा कि फैसले ने ऐतिहासिक समझौते की "तर्कसंगतता" की पुष्टि की है।सप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद, AASU ने इस फैसले को असम के लोगों की जीत के रूप में सराहा, जिन्होंने लगभग चार दशकों से असम समझौते का समर्थन किया है। बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में आए अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास के मुद्दे का एक राजनीतिक समाधान था।

AASU ने अपने बयान में कहा, "इस फैसले ने असम आंदोलन और असम समझौते की तर्कसंगतता को फिर से स्थापित किया है। हम इस ऐतिहासिक अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम फिर से मांग करते हैं कि असम समझौते के हर खंड को पूरी तरह से लागू किया जाए।"असम समझौते पर छह साल लंबे विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके खंडों में यह शर्त थी कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाएगा, साथ ही उनके निर्वासन के लिए उपाय किए जाएंगे।AASU ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल उनके लिए बल्कि अखिल असम गण संग्राम परिषद और राज्य के हितों की वकालत करने वाले अन्य संगठनों के लिए भी जीत है। अखिल असम गण संग्राम परिषद केंद्र सरकार के साथ असम समझौते का एक और हस्ताक्षरकर्ता था।संवैधानिक पीठ द्वारा बहुमत के फैसले ने पुष्टि की कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तिथि उचित है। धारा 6ए को 1985 में नागरिकता अधिनियम में असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति को संबोधित करने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था।