Assam में डी वोटरों की समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट और केंद्र द्वारा किया

Barpeta बारपेटा: असम में डी वोटर्स (संदिग्ध या संदिग्ध मतदाता) की समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश से होगा," रंजीत कुमार दास ने गुरुवार को बारपेटा में पी एंड आर डी की समीक्षा बैठक में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने बारपेटा के जिला आयुक्त को ट्रिब्यूनल में गैर-मुस्लिम डी वोटर्स के मामले को वापस लेने का आदेश दिया है, जो अपने धर्म के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे।

असम में कुल 94,477 डी वोटर्स हैं। मुसलमानों के साथ-साथ हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाई भी हैं। इन प्रवासी डी वोटर्स में से, मुसलमानों को छोड़कर, अन्य धर्मों के सभी लोगों को कथित तौर पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही जिला आयुक्तों और पुलिस प्रशासन को इस संबंध में पहल करने का आदेश दे दिया है।

बारपेटा में मंत्री दास ने कहा, "इस फैसले से भारत के लोगों को राहत मिलेगी।"

उन्होंने कहा कि वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था और ग्वालपाड़ा ने बाघबर से लोगों को ले जाकर ग्वालपाड़ा की वन भूमि पर बसाया। उन्होंने असम में डी वोटर की समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी को पुरज़ोर तरीके से दोषी ठहराया।