असम के लोग कांग्रेस के शासनकाल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों को कभी नहीं

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को रचनात्मक समाधान पेश करने में असमर्थता और इसके बजाय भ्रामक बयानबाजी का सहारा लेने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचना की।

असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सोनोवाल ने आरोप लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग के बाद से, कांग्रेस ने असम और पूर्वोत्तर को समृद्धि या सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन दिया है, और अपने लोगों के कल्याण की उपेक्षा की है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान असमिया लोगों पर हुए कथित अत्याचारों को रेखांकित किया और पार्टी पर असमिया समाज के भीतर विभाजन भड़काने और हिंसक संघर्षों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

सोनोवाल ने असम आंदोलन जैसे आंदोलनों के कथित क्रूर दमन के लिए भी सबसे पुरानी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसने असमिया लोगों के अधिकारों के अलावा कुछ भी सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है।

डिब्रूगढ़ के तिंगखोंग में एक रैली को संबोधित करते हुए, सोनोवाल ने कहा, “कांग्रेस ने कठोर अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) (आईएमडीटी) अधिनियम केवल असम के लोगों पर थोपा, पूरे देश पर नहीं। सीएए एक अखिल भारतीय अधिनियम है, आईएमडीटी अधिनियम के विपरीत, जिसे असमिया लोगों की सुरक्षा से समझौता करने के लिए कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था।

“कांग्रेस सरकार ने सत्ता की चाहत में गैर-नागरिकों के समर्थन पर भरोसा करते हुए ‘खिलौंजिया’ (स्वदेशी) लोगों के हितों को खतरे में डाल दिया है। सीएए पर किसी भी आपत्ति का कानूनी तौर पर विरोध किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही अपीलों से पता चलता है। सरकार ऐसी चुनौतियों का स्वागत करती है और अदालत के फैसले का पालन करने के लिए तैयार है, चाहे वह कुछ भी हो। हालाँकि, जो लोग जनता के बीच भ्रम फैलाते रहेंगे, उन्हें उचित समय पर जनता के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा, ”सोनोवाल ने कहा।

I.N.D.I.A ब्लॉक की आलोचना करते हुए, सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष "असोमिया" (असमिया) के रूप में उनकी पहचान के बारे में प्रतिक्रिया का हकदार नहीं है।

“मैं दिल से, आत्मा से और काम से असोमिया हूं। दमनकारी आईएमडीटी अधिनियम को चुनौती देते हुए, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इसके खिलाफ लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। छह साल के संघर्ष के दौरान, मैं अपने संकल्प से कभी नहीं डिगा। आखिरकार, शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम को असम के खिलाफ भेदभावपूर्ण करार दिया, ”उन्होंने कहा।

“एक ही राष्ट्र का हिस्सा होने के बावजूद, कांग्रेस ने असमिया लोगों को दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में रखा। मेरी आकांक्षाएं केवल विधायक या सांसद जैसे राजनीतिक पदों तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य असम के राष्ट्रीय मुद्दों की वकालत करना है। उन्होंने कहा, ''असमिया लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना मेरा सर्वोपरि उद्देश्य है, भले ही मैं किसी भी पद पर हूं।''

आगे बढ़ते हुए, सोनोवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य डिब्रूगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाना और देश के भीतर एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उभरना है।

“दस विधानसभा क्षेत्रों वाला यह निर्वाचन क्षेत्र एक समृद्ध विरासत का दावा करता है। ब्रिटिश काल के दौरान, यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया क्षेत्र में पहली चाय संपत्ति की स्थापना का गवाह बना। कोयला, लकड़ी, चाय और खनिज तेल सहित संसाधनों से प्रचुर यह क्षेत्र कभी वैश्विक व्यापार का केंद्र था। यह असम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाता है, जो असम के सम्मानित चाय श्रमिकों के परिश्रम का एक प्रमाण है। चाय श्रमिकों का अमूल्य योगदान हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है, ”सोनोवाल ने आगे कहा।