Assam राइफल्स के कर्मियों में महिलाओं की संख्या 4.4 प्रतिशत

Assam असम : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में 9.48 लाख कर्मियों में से अब लगभग 4.4 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनकी संख्या पिछले एक दशक में 15,499 से बढ़कर 42,910 हो गई है।एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में CAPF और असम राइफल्स में 4,138 महिला कर्मियों की भर्ती होने की संभावना है।जवाब में कहा गया है, "मंत्रालय CAPF में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि CAPF में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई है।" प्रतिशत के संदर्भ में, सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 7.02 प्रतिशत है, जो लगभग 1.51 लाख की कुल बल शक्ति में है, इसके बाद एसएसबी में 4.43 प्रतिशत, बीएसएफ में 4.41 प्रतिशत, आईटीबीपी में 4.05 प्रतिशत, असम राइफल्स में 4.01 प्रतिशत और सीआरपीएफ में 3.38 प्रतिशत है।मंत्री ने कहा कि 2024 में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 835 महिला कर्मियों की भर्ती की गई है, जबकि 5,469 भर्ती की प्रक्रिया में हैं।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर एक अलग सवाल के जवाब में, राय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि 1 जनवरी, 2023 तक राज्य पुलिस में महिला कर्मियों की कुल संख्या 2,63,762 थी।उन्होंने कहा कि पुलिस भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में एक राज्य का विषय है।

मंत्री ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की अधिक संख्या में भर्ती करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। राय ने कहा, "गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019, 22 जून 2021, 13 अप्रैल 2022, 27 अप्रैल 2023 और 5 दिसंबर 2023 को सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर कुल संख्या का 33 प्रतिशत करने के लिए परामर्श जारी किया है।" उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। राय ने कहा, "लक्ष्य यह है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम तीन महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों, ताकि चौबीसों घंटे महिला हेल्पडेस्क संचालित हो सके।"