Assam में झारखंड की जनजातियों की पहचान 'खत्म' हो रही

GUWAHATI गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कड़ी आलोचना की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि असम में झारखंड की जनजातियों की पहचान दांव पर है और उन्होंने अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा खो दिया है। सोरेन ने कहा कि झारखंड के कई लोग असम के चाय बागानों में रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि वे एक जगह आदिवासियों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को एसटी का दर्जा न देकर उनकी पहचान को खत्म करने में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ भगवा पार्टी ने धर्म और सामाजिक स्तर के आधार पर समाज को विभाजित किया है। उन्होंने आगे दावा किया कि झारखंड में चुनावों की घोषणा राज्य के विकास में बाधा डालने की भाजपा की चाल है। सोरेन ने आगे कहा कि उनकी सरकार को अपने कार्यकाल के पहले दो वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,

खासकर कोविड महामारी के दौरान। उन्होंने दावा किया कि जब स्थिति सामान्य हो रही थी, तो विपक्ष एक के बाद एक साजिश रच रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे साजिशें विफल हो गईं, तो उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा, "उनकी सरकार विकास के प्रयासों में तेजी ला रही थी, लेकिन चुनाव पहले ही हो चुके थे।" उन्होंने कहा कि उन्हें मात देने के लिए विपक्ष के कई नेता हेलीकॉप्टरों में राज्य भर में घूम रहे हैं। झारखंड में एक और गठबंधन सरकार बनाने का संकल्प लेते हुए सोरेन ने दिसंबर में मैया सम्मान योजना के तहत मासिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की घोषणा की और कहा कि पांच साल में सभी को आवास मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए धन आवंटन के लिए उन्होंने केंद्र से बार-बार अनुरोध किया है। चूंकि केंद्र सरकार धन आवंटित नहीं करती है, इसलिए राज्य का बजट घर बनाने के लिए आवंटित किया जाता है। उनके अनुसार, राज्य में 25 लाख घरों की जरूरत है।