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Guwahati गुवाहाटी: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को उन केंद्रीय पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग आयोजित की, जो पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की निगरानी करेंगे।
असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव कार्यक्रम मार्च में घोषित होने की उम्मीद है। इन राज्यों में कुल 1,444 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जिसमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं।
इस सत्र के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई, और कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी से 824 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया मज़बूत होगी।
चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए मतदान के दिन से काफी पहले मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप (VIS) वितरित की जानी चाहिए। पर्यवेक्षकों ने प्रश्न-उत्तर सत्र में भी भाग लिया, और ECI के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें पांच चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी रोल प्रबंधन और चुनाव प्रक्रियाओं के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी दी।
ब्रीफिंग में IT टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया समन्वय के इस्तेमाल को भी शामिल किया गया। पर्यवेक्षकों को, जिन्हें आयोग की "आँखें और कान" माना जाता है, सभी चुनाव कानूनों और दिशानिर्देशों को अच्छी तरह से समझने और उन्हें निष्पक्ष रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया।
उन्हें राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए सुलभता बनाए रखने की भी सलाह दी गई, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके।
इसके अलावा, अधिकारियों से मतदान केंद्रों का दौरा करने के लिए कहा गया ताकि नई मतदाता-अनुकूल पहलों के कार्यान्वयन की जाँच की जा सके, जिसमें सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (AMF) शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाना है।
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