Assam आंदोलन स्मारक का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है: अतुल बोरा

GUWAHATI गुवाहाटी: असम समझौता कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ छह साल लंबे असम आंदोलन के शहीदों के स्मारक, 'शहीद स्मारक क्षेत्र' का निर्माण कार्य गुवाहाटी में लगभग पूरा होने वाला है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समझौते के विभिन्न प्रावधानों को भी सक्रिय रूप से लागू कर रही है, जिस पर अगस्त 1985 में जन आंदोलन के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे।

बोरा ने शनिवार को कार्य की प्रगति की समीक्षा के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ऐतिहासिक असम आंदोलन के वीर शहीदों के सम्मान में, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. @himantabiswa के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार, गुवाहाटी के पचिम बोरागांव में शहीद स्मारक क्षेत्र और उद्यान का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।"

उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में अखिल असम छात्र संघ (आसू) का एक प्रतिनिधिमंडल भी था।

बोरा ने कहा कि स्मारक में 116 बीघा (38 एकड़ से अधिक) में फैला एक 67.2 मीटर ऊँचा टावर, सभी शहीदों की प्रतिमाएँ, एक लाइट एंड साउंड शो, साइकिल ट्रैक, फ़ूड कोर्ट और अन्य आकर्षण होंगे।

मंत्री ने कहा, "आज, स्थल का निरीक्षण करने के बाद, मैंने नवीनतम प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक में भी भाग लिया और संबंधित अधिकारियों को शेष सभी निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।"

बोरा ने कहा कि "असम के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए", राज्य सरकार "ऐतिहासिक असम समझौते के विभिन्न प्रावधानों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है"।

उन्होंने आगे कहा, "समझौते के प्रावधान 6 के कार्यान्वयन के तहत, राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब शर्मा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की 52 सिफारिशों को लागू करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।"

समझौते का प्रावधान 6 राज्य के मूल निवासियों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित है।

आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, जो छात्र संगठन की टीम का हिस्सा थे, ने भी सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि 860 शहीदों और जनता के बलिदान को उचित रूप से चित्रित किया जाए, आसू प्रतिनिधिमंडल ने अपने सुझाव दिए।"

उन्होंने आगे कहा, "आसू हमारे अनुरोध पर इस परियोजना को शुरू करने के लिए राज्य सरकार का आभारी है।" (पीटीआई)