बीजेएसएम ने एबीएसयू के आंदोलन को नई बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) को अस्थिर करने का प्रयास बताया

Kokrajhar कोकराझार: बोडोलैंड जनजाति सुरक्षा मंच (बीजेएसएम) ने ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) के अध्यक्ष दीपेन बोरो द्वारा बीटीआर समझौते की धाराओं को अक्षरशः लागू करने की मांग के बहाने कई आंदोलन कार्यक्रमों की घोषणा की आलोचना की है। एक बयान में, बीजेएसएम के कार्यकारी अध्यक्ष डीडी नारजारी ने ज़ोर देकर कहा कि इन आंदोलनों के पीछे असली मकसद हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाली नवगठित बीटीसी सरकार को अस्थिर करना था।

उन्होंने क्षेत्र के लोगों से राजनीति से प्रेरित इस आंदोलन में भाग न लेने की अपील की, जिसका उद्देश्य शांति भंग करना और नव-नियुक्त परिषद के शुरुआती दिनों में सुचारू शासन में बाधा डालना था। उन्होंने दीपेन बोरो की घोषणा के समय और उद्देश्य पर भी सवाल उठाए और बताया कि प्रमोद बोरो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईएम) के रूप में यूपीपीएल के नेतृत्व वाली बीटीसी सरकार के पाँच वर्षों के कार्यकाल में, छात्र संघ ने खुलकर उनका समर्थन किया, बीटीआर समझौते के कार्यान्वयन पर पूरी तरह से चुप रहा, और इसके बजाय, पूरे कार्यकाल में बीटीसी में यूपीपीएल सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार, दोनों की प्रशंसा करता रहा।

नारज़ारी ने कहा कि उस दौरान, एबीएसयू ने बार-बार दावा किया कि बीटीआर समझौते का 98% कार्यान्वयन पहले ही हो चुका है। अब, हाल ही में संपन्न बीटीसी चुनाव में यूपीपीएल की अपमानजनक हार के बाद, बोरो को अचानक समझौते के 'अधूरेपन' का एहसास हुआ है और उन्होंने नई सरकार को प्रावधानों की समीक्षा या जाँच करने का ज़रा भी समय दिए बिना ही आंदोलन की घोषणा कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि बोडोलैंड के लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि यह जल्दबाजी में की गई घोषणा समझौते के मुद्दों को गंभीरता से संबोधित करने के बजाय, नवनिर्वाचित बीपीएफ के नेतृत्व वाली सरकार को कमज़ोर करने के लिए एक राजनीतिक रूप से प्रेरित एजेंडा है। उन्होंने बीटीआर समझौते के कई महत्वपूर्ण खंडों के बारे में बोरो की समझ पर भी सवाल उठाया, जिनमें से कई छठी अनुसूची बीटीसी की शक्तियों के लिए हानिकारक हैं।