असम पुलिस ने जजों और मंत्रियों के साथ तैनात 37 होम गार्ड्स को हटा दिया

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस ने 37 होम गार्ड्स की तैनाती खत्म कर दी है। ये होम गार्ड्स जजों, पूर्व जजों, नेताओं, सीनियर पुलिस अधिकारियों और सरकारी संस्थानों के घरों और ऑफिसों में स्टैटिक गार्ड, ऑफिस स्टाफ और अर्दली के तौर पर तैनात थे। इनका छह महीने का कार्यकाल पूरा हो गया था।

गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक, असम होम गार्ड्स एक्ट और रूल्स, 1947 (2015 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत इन होम गार्ड्स को 31 जुलाई, 2026 से उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है।

इस आदेश में असम के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल डिफेंस एंड कमांडेंट जनरल ऑफ़ होम गार्ड्स (DGCD & CGHG) के पहले जारी किए गए एक निर्देश का हवाला दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इन कर्मचारियों ने तय छह महीने की तैनाती की अवधि पूरी कर ली थी, इसलिए उनकी तैनाती खत्म कर दी गई है।

होम गार्ड्स को कई जगहों पर तैनात किया गया था, जिनमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के मौजूदा और पूर्व जजों, सीनियर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, पुलिस प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थानों के घर और ऑफिस शामिल थे।

जिन खास लोगों और ऑफिसों में होम गार्ड्स तैनात थे, उनमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के कई जज, पूर्व जज, कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल, कांग्रेस विधायक भूपेन बोरा, मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह शामिल थे।

पुलिस कमिश्नर के ऑफिस, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO), रिज़र्व ऑफिस, दिसपुर में रिकॉर्ड बिल्डिंग, पुलिस स्टेशनों, कोर्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरी सरकारी सुविधाओं में भी तैनाती की गई थी।

आदेश में सभी 37 कर्मचारियों के नाम और उनकी तैनाती की जगहें बताई गई हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह कदम होम गार्ड कर्मचारियों के लिए बनी रूटीन रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत तय कार्यकाल पूरा होने के बाद तैनाती की समीक्षा की जाती है। आदेश में किसी रिप्लेसमेंट लिस्ट का ज़िक्र नहीं था।

यह आदेश 31 जुलाई, 2026 की दोपहर से लागू हुआ।