Assam विधानसभा ने गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पास किया

Guwahati गुवाहाटी: असम विधानसभा ने 'गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026' पास कर दिया। इससे नोटिफाइड टाउनशिप और सैटेलाइट शहरों की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए एक खास अथॉरिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

इस बिल को पेश करने वाले हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौशिक राय ने कहा कि प्रस्तावित 'गुवाहाटी सैटेलाइट सिटीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी' (GSCDA) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पहचाने गए इलाकों में नोटिफाइड टाउनशिप और सैटेलाइट शहरों के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और उसे सुरक्षित करने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

यह अथॉरिटी नोटिफाइड इलाकों के लिए व्यापक डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी और उनके नियोजित विकास की देखरेख करेगी।

राय ने सदन को बताया कि गुवाहाटी और उसके आसपास तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और आबादी बढ़ने से सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर सेवाओं, प्राकृतिक संसाधनों और शहरी प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे नए आर्थिक विकास केंद्रों की भी ज़रूरत है जो निवेश आकर्षित कर सकें, रोज़गार पैदा कर सकें और लंबे समय तक शहरी विस्तार में मदद कर सकें।

मंत्री के अनुसार, अभी टाउनशिप की प्लानिंग और उसे लागू करने का काम कई सरकारी एजेंसियां ​​करती हैं, जिससे फ़ैसले लेने में दोहराव और काम पूरा होने में देरी होती है। प्रस्तावित अथॉरिटी का मकसद एक ही खास संस्था के ज़रिए प्लानिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

GSCDA भविष्य के शहरी विकास कॉरिडोर की पहचान करेगा, विकास के लिए आस-पास की ज़मीन को एक साथ लाएगा, सैटेलाइट शहरों के लिए प्लान तैयार करेगा, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूदा सिविक सुविधाओं के साथ जोड़ेगा, वित्तीय संसाधन जुटाएगा और निजी निवेश को बढ़ावा देगा।

सरकार ने कहा कि इस अथॉरिटी से शहरी विकास प्रोजेक्ट्स की समन्वित प्लानिंग और उन्हें लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के नियोजित विस्तार में भी मदद करेगी।