Assam सरकार ने NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा परिषद विधेयक पेश किया

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 'असम उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2026' पेश किया। इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में कामकाज और एकेडमिक तालमेल को बेहतर बनाने के लिए एक मुख्य समन्वय संस्था बनाना है।

विधेयक पेश करते हुए शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि प्रस्तावित असम उच्च शिक्षा परिषद, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाली एक मध्यस्थ संस्था के तौर पर काम करेगी।

पेगू ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में एकेडमिक और प्रशासनिक मामलों में तालमेल बिठाने के लिए किसी खास संस्था के न होने की वजह से इस कानून की ज़रूरत महसूस हुई।

उन्होंने कहा, "असम उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2026, NEP 2020 के अनुरूप है। हमें एक ऐसी मध्यस्थ मुख्य संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो UGC, सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच तालमेल बिठा सके।"

मंत्री ने कहा कि UGC राष्ट्रीय नियामक संस्था के तौर पर काम करती है, जबकि विश्वविद्यालय असम विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित स्वायत्त संस्थाओं के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय मुख्य रूप से प्रशासनिक ज़िम्मेदारियां संभालता है और एकेडमिक मामलों की देखरेख नहीं करता है।

प्रस्तावित कानून के अनुसार, परिषद का ढांचा दो-स्तरीय होगा, जिसमें एक सामान्य परिषद और एक कार्यकारी परिषद शामिल होगी। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता वरिष्ठ सरकारी अधिकारी करेंगे, जबकि सामान्य परिषद में विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, सामान्य कॉलेजों के प्रतिनिधि और UGC का एक नामित सदस्य शामिल होगा।

पेगू ने कहा कि परिषद एकेडमिक और कार्यकारी मामलों में तालमेल को आसान बनाएगी और राज्य में उच्च शिक्षा के बेहतर कामकाज के लिए एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करेगी।

मंत्री ने सदन को हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित छात्रों की मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित ज़िलों शिवसागर और चराइदेव में छात्रों के लिए नई पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की गई है और अगले दो दिनों में इनका वितरण शुरू होने की उम्मीद है।

पेगू ने कहा कि बाढ़ के बाद लगभग 1.5 लाख छात्रों को नई स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत होगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्कूल के बुनियादी ढांचे की बहाली का काम शुरू करने से पहले नुकसान के विस्तृत आकलन की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है।

उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण का काम तब शुरू होगा जब स्कूल शिक्षा विभाग को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के साथ मिलकर तैयार की गई आकलन रिपोर्ट मिल जाएगी। सरकार के शुरुआती आकलन के अनुसार, शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट ज़िलों के लगभग 80 प्रतिशत स्कूल हाल की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर बहाली के प्रयासों की ज़रूरत है।