असम
Assam कैबिनेट ने बोडोलैंड विकास योजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए
Guwahati गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने 2025-26 के लिए राज्य-स्वामित्व वाले प्राथमिकता विकास कोष (ग्रामीण) के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के लिए 250 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दे दी है।
इस आवंटन से असम के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र BTC क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आजीविका और सामाजिक-आर्थिक पहलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
यह फैसला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि ये फंड ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सपोर्ट करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाएंगे और BTC क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करेंगे, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते के तहत शांति बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कैबिनेट ने कहा कि इस क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए लक्षित वित्तीय सहायता बहुत ज़रूरी है, जिसने हाल के वर्षों में काफी विकास देखा है।
पर्यावरण कार्रवाई के तहत, कैबिनेट ने असम वन विनियमन, 1891 के तहत गोलपारा जिले में दो वेटलैंड्स को प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में नामित करने की मंजूरी दी।
270 हेक्टेयर में फैला कुमारी बील और 337 हेक्टेयर में फैला धमार बील, इन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित किया जाएगा।
खेल उपलब्धियों को पहचानते हुए, सरकार ने भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की सदस्य सिमु दास, जिसने महिला T20 ब्लाइंड विश्व कप जीता था, को खेल और युवा कल्याण निदेशालय के तहत एक शारीरिक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया।
इस कदम का मकसद उनकी उपलब्धि का सम्मान करना और राज्य भर के युवा एथलीटों को प्रेरित करना है।
सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैबिनेट ने धेमाजी जिले के करेंग चापोरी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक नए ग्रुप सेंटर के लिए 607 बीघा सरकारी जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
राज्य की भूमि अधिकार पहल, मिशन बसुंधरा के तहत, 308 परिवारों को भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दी गई, जिससे कानूनी सुरक्षा मिली और लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान हुआ।
सत्र का समापन आगामी अमोनिया-यूरिया परियोजना के लिए भूमि की मंजूरी के साथ हुआ, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को करेंगे।
इस परियोजना से असम में उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक विकास को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
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