Assam में दस नए सह-जिले जोड़े गए; कुल संख्या 49 अधिकारी

Guwahati गुवाहाटी: अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि असम में 10 नए सह-ज़िले होंगे, जिससे राज्य में ऐसी प्रशासनिक इकाइयों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो जाएगी।

नए सह-ज़िलों में कामरूप ज़िले में बोको-छायगांव और पलासबाड़ी, सोनितपुर में बोरसोला और रंगपारा, जोरहाट में मरियानी और टीओक, तिनसुकिया में मकुम और डिगबोई, कछार में धोलाई और ग्वालपारा में दुधनोई शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इनमें से आठ का उद्घाटन मंगलवार को किया जा रहा है, जबकि शेष दो का बुधवार को शुभारंभ होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, "दूसरे चरण में 10 और सह-ज़िलों के उद्घाटन के साथ, असम सरकार जमीनी स्तर पर शासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम उठा रही है।"

नए सह-ज़िलों के निर्माण का उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार और स्थानीय स्तर पर कल्याणकारी उपायों को मज़बूत करना है। सह-ज़िला विस्तार की सरकार की पहल का यह दूसरा चरण है।

पहले चरण में, पिछले साल अक्टूबर में 39 ऐसे प्रशासनिक ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया था।

इससे पहले, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य में सह-ज़िला स्थापित करने का असम सरकार का निर्णय देश में अपनी तरह का पहला कदम है। इन सह-ज़िला की प्रमुख विशेषताओं में ज़िला स्तर से नीचे छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ और नागरिकों को आवश्यक सरकारी सेवाओं तक समय पर पहुँच शामिल है।

सरमा ने दावा किया कि इस महत्वपूर्ण कदम से कार्यकुशलता में सुधार होगा, शासन को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाया जाएगा और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

इस सह-जिला पहल के तहत कई आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जिनमें निकटतम संबंधी/जाति/गैर-क्रीमी लेयर/पीआरसी जैसे प्रमाण पत्र जारी करना, मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, आयोजनों, समारोहों, मेलों आदि के लिए सरकारी अनुमति भी सह-जिला कार्यालय से प्रदान की जाएगी, और लोगों को अधिकांश आधिकारिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

सरमा ने कहा, "राशन कार्ड जारी करना, सरकारी योजना के तहत चावल का वितरण, ज़मीनों की बिक्री और ख़रीद की अनुमति आदि सह-जिला स्तर पर किए जाएँगे। इससे सरकारी मशीनरी लोगों के दरवाज़े तक पहुँचेगी।